नर्सिंग अधिकारियों के पद आवंटन में अनियमितताओं को लेकर श्रम मंत्रालय, ईएसआईसी को अधिकरण ने भेजा नोटिस

Press Trust of India | March 18, 2026 | 09:30 PM IST | 1 min read

आर. वी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक पीठ नरेंद्र सैनी और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पोस्ट आवंटन पर उठे सवाल। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने भर्ती किए गए नर्सिंग अधिकारियों के पदों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर 18 मार्च को श्रम मंत्रालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को नोटिस भेजा है।

आर. वी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक पीठ नरेंद्र सैनी और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के बाद तैनाती आवंटन के तरीके को चुनौती दी गई थी।

देश भर के ईएसआईसी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम पिछले साल घोषित किए गए थे और नियुक्ति ज्ञापन जनवरी 2026 में जारी किए गए थे।

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न्यायाधिकरण ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईएसआईसी से जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च रैंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें पसंदीदा तैनाती से वंचित रखा गया और कम वांछनीय स्थानों पर नियुक्त किया गया।

आवेदकों के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों ने उन क्षेत्रों के लिए अपनी वरीयता का क्रम दिया था, जिनका आवंटन योग्यता के आधार पर किया जाना था। प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।

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