नर्सिंग अधिकारियों के पद आवंटन में अनियमितताओं को लेकर श्रम मंत्रालय, ईएसआईसी को अधिकरण ने भेजा नोटिस
Press Trust of India | March 18, 2026 | 09:30 PM IST | 1 min read
आर. वी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक पीठ नरेंद्र सैनी और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने भर्ती किए गए नर्सिंग अधिकारियों के पदों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर 18 मार्च को श्रम मंत्रालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को नोटिस भेजा है।
आर. वी. सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक पीठ नरेंद्र सैनी और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के बाद तैनाती आवंटन के तरीके को चुनौती दी गई थी।
देश भर के ईएसआईसी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम पिछले साल घोषित किए गए थे और नियुक्ति ज्ञापन जनवरी 2026 में जारी किए गए थे।
न्यायाधिकरण ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईएसआईसी से जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की।
अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च रैंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें पसंदीदा तैनाती से वंचित रखा गया और कम वांछनीय स्थानों पर नियुक्त किया गया।
आवेदकों के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों ने उन क्षेत्रों के लिए अपनी वरीयता का क्रम दिया था, जिनका आवंटन योग्यता के आधार पर किया जाना था। प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- राजस्थान में 7,000+ कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जताया विरोध
- अगले 5 साल में 10 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की योजना, आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने दी जानकारी
- राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य ने की हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने की मांग
- हरियाणा के 23 जिलों में बनेंगे 90 आदर्श परीक्षा केंद्र, एचएसएससी अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री बस सुविधा
- Career Options After JEE: जेईई के बाद करियर के बेस्ट विकल्प क्या-क्या है? ट्रेंड्स जानें
- Rajasthan Budget 2026: एनटीए की तर्ज पर बनेगी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, भर्तियों का तोहफा; बजट में प्रमुख घोषणाएं
- Pariksha Pe Charcha 2026: स्वयं को तकनीक का गुलाम न बनाएं, क्षमता बढ़ाने में करें उपयोग- छात्रों से पीएम मोदी
- Budget 2026: 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बजट पर लोगों के रिएक्शन जानें
- UGC Act 2026: यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, नियमों को बताया दमनकारी
- Coaching Reforms: कक्षा 11 के स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराने की संभावना तलाश रहा केंद्र, अधिकारी ने दी जानकारी