अधिसूचना के अनुसार, यह समय-सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2025 को *रमन कुमार मंडल व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य* (एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 28464/2025) मामले में दिए गए आदेश के मद्देनजर बढ़ाई गई है।
विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर ने 26 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों के चार्टर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।
प्रदर्शनकारी, छात्र संघ के पुनर्गठन और चुनाव की तारीखें घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जामिया छात्र संघ को 2006 में भंग कर दिया गया था। इससे पहले, कल विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव कराने का आदेश जारी किया था।
पहले बैच में तीनों सेनाओं को मिलाकर कुल करीब 24,400 अग्निवीर शामिल थे, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल हैं। सर्विस से बाहर आने वाले अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख रुपये का 'सेवा निधि' पैकेज दिया जाएगा।