NEET MDS 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार, 18 मार्च को एग्जाम
Abhay Pratap Singh | March 15, 2024 | 05:03 PM IST | 2 mins read
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आज राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा - मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी 2024 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा - मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (नीट एमडीएस) 2024 परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। नीट एमडीएस 2024 परीक्षा का आयोजन 18 मार्च को किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 28,000 छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आज यानी 15 मार्च को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा - मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी 2024 एडमिट कार्ड (नीट एमडीएस 2024 हाल टिकट) जारी किया जाएगा। आधिकारिक घोषणा के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
बताया गया कि नीट एमडीएस परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले छात्रों द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने NEET MDS 2024 और NEET PG 2024 परीक्षा के बीच समानता की मांग की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्रों ने अपना क्लिनिकल कोर्स आधा कर लिया है और 8,000 छात्र इसमें छूट जाएंगे।
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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, "डेंटल पाठ्यक्रमों को पटरी पर लाने के लिए एनडीसी (नेशनल डेंटल कमीशन) द्वारा प्रयास किया गया है, इसे अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने के लिए मनमाना नहीं माना जा सकता है...न्यायिक समीक्षा के मापदंडों पर हमें लगता है कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना अनुचित है। हम वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं।"
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि नेशनल डेंटल कमीशन इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिक उपयुक्त है। बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन (एआईएसयू) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया था।
मेडिकल बोर्ड द्वारा NEET MDS 2024 इंटर्नशिप की कट-ऑफ तारीख 30 जून तक बढ़ाए जाने के बाद NEET MDS 2024 के उम्मीदवारों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। छात्रों और डॉक्टरों के संगठनों ने NEET MDS 2024 को जुलाई तक स्थगित करने की मांग की थी।
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