NEET PG 2024 SC Hearing Postponed: नीट पीजी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी तक फिर स्थगित
Saurabh Pandey | December 12, 2024 | 01:20 PM IST | 1 min read
जस्टिस बीआर गवई और एमवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को करने वाली थी। सितंबर 2024 में याचिकाएं दायर होने के बाद से यह सातवीं बार मामला टाल दिया गया है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी 2024 में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका की सुनवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि NEET PG 2024 मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी, 2025 को करेगा।
कई नीट-पीजी उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं में उत्तर कुंजी, रॉ अंक और सामान्यीकरण प्रक्रिया के विवरण जारी करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि इस वर्ष की दो-पाली परीक्षा पैटर्न में विसंगतियों ने परिणामों की निष्पक्षता और सटीकता को प्रभावित किया है।
जस्टिस बीआर गवई और एमवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को करने वाली थी। सितंबर 2024 में याचिकाएं दायर होने के बाद से यह सातवीं बार मामला टाल दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में अब मामलों की होगी लिस्टिंग
भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज कहा कि शीर्ष अदालत में नियमित मामलों को अब "नोटिस के बाद के मामलों में भारी लंबितता" को देखते हुए जनवरी 2025 से सूचीबद्ध किया जाएगा। इसलिए जब NEET-PG 2024 याचिका की बात आती है तो इसमें और देरी होने की उम्मीद है।
NEET-PG 2024 परीक्षा इस साल 19 अगस्त को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा दो पालियों में आयोजित की गई थी। यह पहली बार था कि एनबीई ने दो-पाली परीक्षा पद्धति लागू की थी।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- Career Options After JEE: जेईई के बाद करियर के बेस्ट विकल्प क्या-क्या है? ट्रेंड्स जानें
- Rajasthan Budget 2026: एनटीए की तर्ज पर बनेगी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, भर्तियों का तोहफा; बजट में प्रमुख घोषणाएं
- Pariksha Pe Charcha 2026: स्वयं को तकनीक का गुलाम न बनाएं, क्षमता बढ़ाने में करें उपयोग- छात्रों से पीएम मोदी
- Budget 2026: 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बजट पर लोगों के रिएक्शन जानें
- UGC Act 2026: यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, नियमों को बताया दमनकारी
- Coaching Reforms: कक्षा 11 के स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराने की संभावना तलाश रहा केंद्र, अधिकारी ने दी जानकारी
- MP School News: मध्य प्रदेश में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3,660 करोड़ रुपये स्वीकृत, मंत्री ने की घोषणा
- VBSA Bill: लोकसभा ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' को संयुक्त समिति को भेजने की दी मंजूरी, जानें महत्व
- Govt in Lok Sabha: केवीएस में 10,173 पद रिक्त; 2014 से भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का साल-वार विवरण जारी
- एसएमवीडीआईएमई में हिंदुओं के लिए आरक्षण और मुस्लिम छात्रों को स्थानांतरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन