UGC NET June 2024 Cancelled: मोदी सरकार ‘पेपर लीक सरकार’ बन गई है- यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने पर कांग्रेस
Abhay Pratap Singh | June 20, 2024 | 11:44 AM IST | 2 mins read
शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
नई दिल्ली: यूजीसी नेट जून सत्र 2024 परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को ‘पेपर लीक सरकार’ बताते हुए पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री अब जिम्मेदारी लेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी-नेट रद्द करने के आदेश के बाद सरकार की आलोचना करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है।
यूजीसी नेट जून सत्र परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, “UGC-NET परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र-छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जी आप ‘परीक्षा पर चर्चा’ तो बहुत करते हैं, ‘NEET परीक्षा पर चर्चा’ कब करेंगे?”
खड़गे ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि, “केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि NEET में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात व हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है!”
कांग्रेस अध्यक्ष ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि, “NEET की परीक्षा रद्द कब होगी? मोदी जी, NEET परीक्षा में भी अपनी सरकार की धाँधली व पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए!” बता दें कि, देश के तमाम छात्र संगठन कथित पेपर लीक मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, “मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश के विभिन्न शहरों में UGC-NET की परीक्षा कराई गई और अब पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई। पहले NEET का पेपर लीक हुआ और अब UGC-NET का। मोदी सरकार- 'पेपर लीक सरकार' बन गई है।”
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा सरकार का लीकतंत्र व लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है। NEET परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई NET की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे?”
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