Delhi School News: बेहतर शिक्षा के लिए एमसीडी स्कूलों को दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग, मेयर को लिखा पत्र
Press Trust of India | August 31, 2024 | 04:40 PM IST | 2 mins read
30 अगस्त को भेजे गए इस पत्र में एमसीडी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर चिंता जताई गई है।
नई दिल्ली: दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय से एक वकील ने अपील की है कि एमसीडी स्कूलों का प्रबंधन दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाए। वकील अशोक अग्रवाल ने ओबेरॉय को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की है ताकि स्कूलों को एक ही निकाय द्वारा चलाया जा सके और छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पत्र की एक प्रति शिक्षा मंत्री आतिशी को भी भेजी गई है। 30 अगस्त को भेजे गए इस पत्र में एमसीडी स्कूलों में शिक्षा के मानकों और बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर चिंता जताई गई है। पत्र में कहा गया है, "एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कई सालों से गिर रही है। इस वजह से अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाना चाहते हैं। हाल के सालों में एमसीडी के सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं।"
पत्र में कहा गया है, "इसके विपरीत, दिल्ली में माता-पिता बेहतर गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के कारण दिल्ली सरकार के स्कूलों को चुन रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में कक्षा 5 पास करने वाले छात्रों को कक्षा 6 में स्वचालित रूप से दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये छात्र अक्सर अपने नए स्कूलों में शैक्षिक मानकों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू से ही पढ़ने वाले छात्रों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।
Also read Delhi Schools: दिल्ली में एमसीडी का बड़ा फैसला, 60 स्कूलों के विलय और नाम बदलने का आदेश
अग्रवाल ने पत्र में जोर देकर कहा, "इसलिए, यह छात्रों के सर्वोत्तम हित में होगा यदि सभी एमसीडी स्कूलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए।" उन्होंने कहा कि यदि सभी एमसीडी स्कूलों का प्रबंधन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है, तो शिक्षा में एकरूपता आएगी और अभिभावकों को अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला दिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।
अग्रवाल ने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया एमसीडी सदन में एक प्रस्ताव पारित करके दिल्ली के छात्रों के सर्वोत्तम हित में सभी एमसीडी स्कूलों को एनसीटी दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने सहित उचित कदम उठाएं।" उन्होंने कहा कि कुछ एमसीडी स्कूल पहले ही दिल्ली सरकार को सौंप दिए गए हैं।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी
- NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर तैयार और अनुवाद का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से हुई गड़बड़ी - सूत्र
- MCC NEET Counselling 2026: नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, जेपी नड्डा ने की समीक्षा, छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार
- NEET Paper Leak: एक नहीं कई बार लीक हो चुका है नीट का पेपर; जानिए काला सच
- AISHE Reports: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए जारी
- UDISE Report: वर्ष 2023-24 और 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों में दाखिले में लगभग 86 लाख की कमी आई
- NEET Retest 2026: नीट रीटेस्ट कल, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद; गाइडलाइंस जारी, एनटीए की आज देशभर में मॉक ड्रिल