Uttarakhand News: उत्तराखंड के छात्रों को मिलेगा फ्री आईटी कोर्स का लाभ, उच्च शिक्षा विभाग ने साइन किया एमओयू
Santosh Kumar | August 14, 2024 | 10:39 PM IST | 2 mins read
सीएम धामी ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को ब्रिटेन में एक साल की पढ़ाई के बाद उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना होगा।
देहरादून: उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में उच्च शिक्षा को नए आयाम पर ले जाने के उद्देश्य से 14 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर ब्रिटिश उच्चायोग और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सचिव शैलेश बगोली ने चेवनिंग छात्रवृत्ति के लिए ब्रिटिश उच्चायोग की उप उच्चायुक्त कैरोलीन रोवेट और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के सरकारी भागीदारी प्रमुख संतोष अनंथपुरा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
चेवनिंग स्कॉलरशिप के तहत राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों से हर साल 5 छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा। यह छात्रवृत्ति न केवल उत्तराखंड के दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को वैश्विक स्तर पर काम करने का अनुभव और अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उनके नेतृत्व कौशल को विकसित करने में भी मदद करेगी।
इस प्रस्तावित सहयोग और समझौते के तहत लागत का आधा हिस्सा चेवनिंग और आधा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही, इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए मुफ्त आईटी-आधारित प्रशिक्षण और सीएसआर के तहत छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
Also read Agniveer Reservation: उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, CM धामी का ऐलान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से राज्य के उच्च शिक्षा के छात्रों को नया अनुभव मिलेगा और यह राज्य को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मुफ्त पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, और छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ नवाचार से भी जोड़ा जा रहा है।
सीएम धामी ने कहा कि जो छात्रवृत्ति के लिए चुने जाएंगे, उन्हें ब्रिटेन में एक साल की पढ़ाई के बाद उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं और 5 लाख से अधिक छात्र उच्च शिक्षा ले रहे हैं।
राज्य में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों को शीर्ष रैंकिंग में लाने की दिशा में काम कर रही है और अगले साल तक राज्य के पांच विश्वविद्यालयों को देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी, ‘लाडू’, ‘रोटलो’ और ‘मोटो बापो’ जैसे स्थानीय शब्द होंगे शामिल
- राजस्थान में 7,000+ कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जताया विरोध
- अगले 5 साल में 10 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की योजना, आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने दी जानकारी
- राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य ने की हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने की मांग
- हरियाणा के 23 जिलों में बनेंगे 90 आदर्श परीक्षा केंद्र, एचएसएससी अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री बस सुविधा
- Career Options After JEE: जेईई के बाद करियर के बेस्ट विकल्प क्या-क्या है? ट्रेंड्स जानें
- Rajasthan Budget 2026: एनटीए की तर्ज पर बनेगी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, भर्तियों का तोहफा; बजट में प्रमुख घोषणाएं
- Pariksha Pe Charcha 2026: स्वयं को तकनीक का गुलाम न बनाएं, क्षमता बढ़ाने में करें उपयोग- छात्रों से पीएम मोदी
- Budget 2026: 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बजट पर लोगों के रिएक्शन जानें
- UGC Act 2026: यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, नियमों को बताया दमनकारी