Agniveer Reservation: उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, CM धामी का ऐलान

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार (26 जुलाई) को घोषणा की कि सशस्त्र बलों में सेवा देने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। धामी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार नया कानून लाएगी। सीएम ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर की। इस दौरान उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी।

उन्होंने कहा, "हम सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण देने के लिए प्रावधान करेंगे और एक अधिनियम लाएंगे। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे।"

मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए कोई अनुदान या सम्मान पर्याप्त नहीं हो सकता।"

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कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए धामी ने कहा कि युद्ध में देश की जीत राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता पर भी निर्भर करती है। वीर सैनिकों के अलावा कारगिल युद्ध में भारत की जीत का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक साहस और दूरदर्शी नेतृत्व को भी जाता है।

उन्होंने कहा, "यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सच है, जिनके नेतृत्व में सशस्त्र बलों का मनोबल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा है।" उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान सशस्त्र बलों के लिए कल्याणकारी उपायों को दी गई प्राथमिकता को रेखांकित करने के लिए OROP के कार्यान्वयन जैसे उदाहरणों का हवाला दिया। धामी ने कहा, "आज भी, वह (मोदी) द्रास सेक्टर में हमारे सैनिकों के साथ विजय दिवस मना रहे हैं।"