National Overseas scholarship 2026: नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप क्या है? किन छात्रों को मिलेगाा इसका लाभ
Saurabh Pandey | August 17, 2026 | 10:07 AM IST | 2 mins read
नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप' (NOS) केंद्र सरकार की एक योजना है जो कम आय वाले उन योग्य छात्रों को आर्थिक मदद देती है जो विदेश में पोस्ट-ग्रेजुएट या पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं।
नई दिल्ली : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) 2026-27 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो भारत के बाहर की यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं।
इस स्कीम के तहत, कुछ वंचित समुदायों के छात्र विदेश में मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं। इस मदद में ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और हवाई यात्रा जैसे जरूरी खर्च शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा गया है कि बड़े सपने देखें और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) के साथ विदेश में पढ़ाई करने का मौका पाएं।
National Overseas Scholarship 2026-27: पात्रता मानदंड
नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप' (NOS) के लिए आवेदकों को आम तौर पर क्वालिफाइंग परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या उसके बराबर ग्रेड हासिल करना जरूरी है। मास्टर्स कोर्स के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास जरूरी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वालों के पास तय मास्टर्स योग्यता होनी चाहिए।
खास समुदायों और ग्रुप्स के लिए स्कॉलरशिप
यह स्कॉलरशिप खास समुदायों और समूहों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को इस स्कीम के तहत पढ़ाई-लिखाई, उम्र, आय और एडमिशन से जुड़ी शर्तों को भी पूरा करना होगा।
- अनुसूचित जातियां (SC)
- डी-नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियां
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- पारंपरिक कारीगर परिवार
नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लाभ
इस स्कीम के तहत चुने गए छात्र इन चीजों के लिए आर्थिक मदद पा सकते हैं-
- ट्यूशन फीस
- रहने या रख-रखाव का खर्च
- हवाई किराया
- मेडिकल इंश्योरेंस
- आकस्मिक और अन्य मंज़ूर किए गए एकेडमिक खर्च
National Overseas Scholarship 2026-27: कैटेगरीवाइज स्लॉट
नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत, फंड की उपलब्धता के आधार पर हर साल कुल 125 नए अवॉर्ड दिए जाते हैं।
कैटेगरीवाइज स्लॉट नीचे देख सकते हैं-
- अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 115 स्लॉट
- विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए 6 स्लॉट
- भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए 4 स्लॉट।
- इस योजना के तहत हर साल चुने जाने वाले उम्मीदवारों में से 30% स्लॉट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
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