Press Trust of India | October 15, 2026 | 10:30 PM IST | 1 min read
इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि परीक्षा के वास्तविक प्रश्न और उनके विकल्प, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तर, और सही उत्तर उपलब्ध कराए जाएं।
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें नीट-पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज किए गए उत्तर उजागर करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और अन्य को नोटिस जारी किया, तथा याचिका को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया।
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शीर्ष अदालत 'डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन' और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि परीक्षा के वास्तविक प्रश्न और उनके विकल्प, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तर, और सही उत्तर उपलब्ध कराए जाएं।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में अभ्यर्थियों को स्वतंत्र रूप से यह जांचने की अनुमति नहीं है कि उनके उत्तरों का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। नीट पीजी 2026 का आयोजन 30 अगस्त को किया गया था।
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जयपुर के एक केंद्र पर तकनीकी खामी का सामना करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पांच सितंबर को पुन: परीक्षा कराई गई थी। नीट पीजी परीक्षा के परिणाम 24 सितंबर को एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए गए।
इसके बाद, 1 अक्टूबर को उम्मीदवारों के लिए व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी की गई। एमसीसी द्वारा जारी ऑल इंडिया कोटा शेड्यूल के अनुसार, काउंसलिंग प्रक्रिया 12 अक्टूबर को शुरू हुई।
एमसीसी ने एडवाइजरी जारी की है कि नीट यूजी काउंसलिंग में परसेंटाइल कम करने के बारे में एक 'फेक नोटिस' वायरल हो रहा है। बता दें कि परसेंटाइल कम करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह नोटिस फर्जी है।
Santosh Kumar