IIT Bombay News: महाराष्ट्र सरकार आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने के लिए केंद्र को लिखेगी पत्र, सीएम ने दी जानकारी

Santosh Kumar | November 27, 2025 | 08:44 AM IST | 2 mins read

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा, "हम यह भी चाहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर मुंबई हाई कोर्ट कर दिया जाए।"

देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार पीएम मोदी और शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखेगी।(इमेज-एक्स/@Dev_Fadnavis)

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रदेश सरकार आईआईटी बंबई का नाम बदलकर मुंबई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की इस प्रमुख संस्थान के नाम पर की गई टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के यह टिप्पणी बीच की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा था कि शुक्र है कि आईआईटी बंबई का नाम बदलकर मुंबई नहीं किया गया है, जिस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि यह टिप्पणी सरकार की मानसिकता को दर्शाती है।

आईआईटी बंबई में एक समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा था, ‘‘जहां तक आईआईटी बंबई का सवाल है, शुक्र है कि इसका नाम अब भी यही है। आपने इसे बदलकर मुंबई नहीं किया है। तो यह आपके लिए एक और प्रशंसा की बात है।’’

पीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे सीएम

फडणवीस ने कहा, "बंबई का नाम बदलकर मुंबई करने में सबसे बड़ा योगदान भाजपा नेता राम नाइक का था। हम हमेशा मुंबई कहते हैं, बंबई नहीं। हम लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 'बंबई' की जगह मुंबई हो।"

उन्होंने कहा, "आईआईटी बंबई का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने के लिए पीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखूंगा।" राज ठाकरे ने कहा कि पंजाब के नियंत्रण से चंडीगढ़ को ‘छीनने’ की ‘कोशिश’ जैसी ही कुछ योजना मुंबई के लिए भी बन रही है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने की भी इच्छा

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बताया कि राज्य सरकार आईआईटी बंबई का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। उन्होंने कहा, "हम यह भी चाहते हैं कि बंबई हाईकोर्ट का नाम बदलकर मुंबई हाईकोर्ट कर दिया जाए।"

जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई को पहले बंबई के नाम से भी जाना जाता था और उसका नाम मुंबादेवी के सम्मान में और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की छाप मिटाने के लिए आधिकारिक तौर पर 1995 में राज्य सरकार द्वारा मुंबई रखा गया।

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