हरियाणा में छात्रा को परीक्षा से वंचित करना निजी स्कूल को पड़ा भारी, मंत्री ने मान्यता रद्द करने के दिए आदेश
Press Trust of India | June 27, 2026 | 09:09 AM IST | 1 min read
शिकायत के अनुसार, स्कूल ने उनकी बेटी को पांचवीं कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उनका परिवार फीस जमा करने में असमर्थ था।
कैथल: हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने शुक्रवार को फीस जमा न होने के कारण 5वीं कक्षा की एक छात्रा को परीक्षा देने से रोकने पर एक निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए। यह मामला यहां जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के दौरान सामने आया जब गुलियाना गांव की रहने वाली विधवा पूनम देवी ने काकौत गांव स्थित स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
छात्रा की मां पूनम देवी की शिकायत के अनुसार, स्कूल ने उनकी बेटी को पांचवीं कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उनका परिवार फीस जमा करने में असमर्थ था।
स्कूल पर छात्रा को निष्कासित करने और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले 30,000 रुपये की बकाया फीस जमा करने का दबाव बनाने का भी आरोप है। छात्रा का अब एक अन्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया है।
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हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने और तत्काल कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को इसकी सिफारिश भेजने के निर्देश दिए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि एक बालिका को शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य है और यह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की भावना के भी विपरीत है।
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यह घटनाक्रम सीबीएसई की उस घोषणा के एक महीने से अधिक समय बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई से नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। कई छात्रों और अभिभावकों ने सीबीएसई के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
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