Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा के नियम लगातार बदलते फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं - सरकार

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 4 फरवरी को लोकसभा को बताया कि सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) के नियम एक बदलते हुए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सभी को समान अवसर देने के लिए लगातार सुधारात्मक उपाय करती रहती है।

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में लद्दाख के अभ्यर्थियों को भारतीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन होने के प्रश्न पर लिखित जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भारतीय भाषा का प्रश्नपत्र अनिवार्य नहीं है।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने लद्दाख के संबंध में प्रश्न पर कहा कि सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के नियम एक बदलती रूपरेखा का हिस्सा हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “देश भर में अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए, सरकार लगातार सुधार करती है और सुधारात्मक उपाय अपनाती है।”

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सिविल सेवा परीक्षा हर साल तीन चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में आयोजित की जाती है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का चयन किया जाता है। यूपीएससी सीएसई 2026 नोटिफिकेशन 4 जनवरी को जारी कर दिया गया है।

UPSC CSE Notification 2026: 933 पदों के लिए आवेदन शुरू

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से कुल 933 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 33 पद बेंचमार्क दिव्यांगता कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यूपीएससी सीएसई 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू है और 24 फरवरी (शाम 6 बजे) को समाप्त हो जाएगी।

यूपीएससी सीएसई 2026 प्रीलिम्स 24 मई को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल कैंडिडेट ही अगले चरण में शामिल होंगे। यूपीएससी सीएसई 2026 परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते है।