BPSC 70th Exam 2024: 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आयोग मुख्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन
अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा 2024 में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
Santosh Kumar | December 6, 2024 | 01:46 PM IST
नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से 13 दिसंबर को होने वाली 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में कथित बदलाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज (6 दिसंबर) जारी किया जाएगा। इस बीच, बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सरकार से जल्द फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं।
बीपीएससी 70वीं परीक्षा 2024 में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों को लगता है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। हालांकि आयोग ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
BPSC 70th Exam 2024: बीपीएससी सचिव ने क्या कहा?
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीपीएससी के नए नियम उनके लिए भेदभावपूर्ण और अनावश्यक हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियमों में अचानक बदलाव के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। वहीं बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने सामान्यीकरण लागू करने की बात को खारिज किया है।
बीपीएससी सचिव ने कहा, "आयोग ने नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही विज्ञापन में इसका उल्लेख है। जब आयोग ने इसे लागू करने की घोषणा ही नहीं की तो फिर इस पर स्पष्टीकरण कैसा।"
BPSC 70th Admit Card: तेजस्वी यादव ने की मांग
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन पद्धति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को इस पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि परीक्षा एक दिन, एक पाली, एक पेपर और एक पैटर्न में होनी चाहिए और इसे बिना किसी पेपर लीक के आयोजित किया जाना चाहिए।
विपक्ष का कहना है कि परीक्षा में प्रश्नपत्रों का एक ही सेट होना चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। उनका तर्क है कि अगर अलग-अलग सेट होंगे तो परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है।
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