AI Job Loss: एआई से 20% तक नौकरियां जाने का खतरा, रोजगार पर असर धीरे-धीरे आएगा सामने - आईबीएम चेयरमैन
Press Trust of India | November 16, 2026 | 04:51 PM IST | 3 mins read
आईबीएम के एक शोध के मुताबिक, भारत के 90 प्रतिशत से अधिक उद्यम एआई की संभावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक ने इसके इस्तेमाल की दिशा में बहुत कम प्रगति की है।
नई दिल्ली: अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्ण ने कहा है कि कृत्रिम मेधा (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से अगले दशक में 10-20 प्रतिशत नौकरियां खत्म हो सकती हैं और इसका सबसे अधिक असर बीपीओ (कारोबार प्रक्रिया प्रबंधन) क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है। कृष्ण ने कहा कि एआई से रोजगार पर असर धीरे-धीरे सामने आएगा और सरकारों तथा कंपनियों को कर्मचारियों को कामकाज के बदलते स्वरूप के लिए तैयार करना होगा।
आईबीएम ने पिछले एक साल में भारत में 5,000-10,000 लोगों को दिया रोजगार -
उन्होंने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि आईबीएम में लिखे जा रहे लगभग आधे सॉफ्टवेयर कोड का निर्माण पहले ही एआई की मदद से हो रहा है। इससे प्रोग्रामर की भूमिका खत्म होने के बजाय बदलेगी। भविष्य में प्रोग्रामर खुद कोड लिखने के बजाय एआई को निर्देश देंगे कि उसे क्या लिखना है। उन्होंने कहा कि आईबीएम ने पिछले एक साल में भारत में 5,000-10,000 लोगों को रोजगार दिया है। कंपनी चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण और एआई जैसे क्षेत्रों में भर्तियां बढ़ा रही है।
आईबीएम भारत में हर साल करीब तीन अरब डॉलर कर रही निवेश -
कृष्ण ने कहा, “एआई दशक के अंत तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 500 अरब डॉलर का योगदान कर सकती है। हालांकि, देश को ‘बड़े भाषा मॉडल’ विकसित करने के बजाय उद्योगों और सरकारी कामकाज में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।” आईबीएम के एक शोध के मुताबिक, भारत के 90 प्रतिशत से अधिक उद्यम एआई की संभावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक ने इसके इस्तेमाल की दिशा में बहुत कम प्रगति की है।
उन्होंने कहा कि आंकड़ों की उपलब्धता, कुशल कर्मचारियों की कमी और कारोबारी प्रक्रियाओं में बदलाव के प्रति कंपनियों की तैयारी इसमें प्रमुख चुनौतियां हैं। कृष्ण ने कहा कि आईबीएम भारत में हर साल करीब तीन अरब डॉलर खर्च और निवेश कर रही है।
Also read Delhi University: दुर्लभ बीमारी से जूझ रही बच्ची के इलाज के लिए डीयू ने दी 17 करोड़ की आर्थिक मदद
कंपनी ने कोच्चि, गिफ्ट सिटी, लखनऊ और विशाखापत्तनम में किया विस्तार -
कंपनी ने कोच्चि, गिफ्ट सिटी, लखनऊ और विशाखापत्तनम में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि आईबीएम अगले पांच साल में वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटिंग में करीब 10 अरब डॉलर निवेश करेगी, जिसका एक हिस्सा भारत में भी आएगा। कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सहित निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर स्थापित कर रही है जिसके 2027 की शुरुआत में स्थापित होने की उम्मीद है। ऐसी दो अन्य परियोजनाओं पर भी बातचीत चल रही है।
क्वांटम कंप्यूटिंग से 2028-29 तक उल्लेखनीय राजस्व मिलने की उम्मीद -
कृष्ण ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग से 2028-29 तक उल्लेखनीय राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसके इस्तेमाल की संभावनाओं में नई सामग्री का विकास, वित्तीय सेवाएं, जटिल समस्याओं का समाधान और मौसम का पूर्वानुमान शामिल हैं। एआई के बुनियादी ढांचे में निवेश पर उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर और फाइबर नेटवर्क की मांग बनी रहेगी, लेकिन एआई मॉडल विकसित करने वाली कंपनियों के भारी निवेश से पर्याप्त प्रतिफल मिलने को लेकर सवाल हैं।
उन्होंने अनुमान जताया कि दशक के अंत से पहले एआई के कुल टोकन इस्तेमाल में मुक्त मॉडल की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अपनी क्षमता बढ़ाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहिए। साथ ही, एआई के नियमन में अत्यधिक सरकारी दखल से बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे नवाचार प्रभावित हो सकता है।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- National Education Day 2026: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज, जानें महत्व, इतिहास व मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान
- Delhi Medical College: गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में एमबीबीएस-पीजी की 190 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज खुलेगा
- IIM Lucknow: आईआईएम लखनऊ ने फैमिली बिजनेस में एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया, पहला बैच जुलाई 2027 में, फीस जानें
- IRIS 2026: 27 क्षेत्रों के 54 स्कॉलर्स को मिला फैकल्टी रिसर्च अवार्ड; आईआईटी, एम्स, आईआईएम के शोधकर्ता शामिल
- IRIS 2026: इंडिया रिसर्च एंड इम्पैक्ट समिट 1 अक्टूबर को, नीति आयोग सदस्य समेत कई दिग्गज एजुकेटर्स होंगे शामिल
- UPSC Mains Marks: केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी मेंस के अंकों का विवरण प्रकाशित करने की सिफारिश की
- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी