UPPSC RO/ARO Exam: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ परीक्षा कल; एसटीएफ और अन्य एजेंसियों की रहेगी कड़ी नजर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कल यानी 27 जुलाई को होने वाली समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) परीक्षाओं पर पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक एसटीएफ और पुलिस को समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

यूपी आरओ/एआरओ परीक्षाएं 27 जुलाई को राज्य के सभी 75 जिलों में एक ही पाली में पूर्वाह्न साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में 10.76 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।

यूपीपीएससी आरओ/एआरओ के लिए राज्य भर में 2,382 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं की निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित निर्णय लेने के लिए हर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

UPPSC RO/ARO: परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि एसटीएफ को परीक्षा से पहले चिन्हित संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने परीक्षा की शुचिता भंग करने वालों पर नजर रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

परीक्षा संबंधी अपराधों में पूर्व में शामिल और वर्तमान में जमानत पर बाहर रहने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। एसटीएफ सोशल मीडिया मंचों-- व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे निजी मैसेजिंग ऐप पर कड़ी नजर रखेगी।

Also read UPPSC RO/ARO Prelims Exam: आरओ/एआरओ परीक्षा में एआई व सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, 2382 केंद्रों पर एग्जाम

UPPSC RO/ARO: कोचिंग संस्थानों पर भी कड़ी नजर

परीक्षा अवधि के दौरान कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष टीमें नजर रखेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अंदर न ले जाई जाए।

परीक्षा पत्र निकालने से लेकर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने तक, पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की निगरानी में होगी। परीक्षा के दिन चयन आयोग और एसटीएफ के बीच समन्वय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा हर जिले में एक पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक सीधे व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।