Rani Lakshmibai Scooty Yojana: यूपी सरकार 50000 मेधावी छात्राओं को देगी मुफ्त स्कूटी, प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर कम करने के लिए मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ लागू करने के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस साल 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' से लगभग 50,000 छात्राओं को फायदा होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद सरकार की महिला सशक्तिकरण की कोशिशों के तहत लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करना है।

Rani Lakshmibai Scooty Yojana: पात्रता मानदंड क्या है?

इस स्कीम के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजों, एडेड कॉलेजों और सेल्फ-फाइनेंस कॉलेजों की छात्राएं पात्र होंगी। हर संस्थान से 2025-26 एकेडमिक सेशन में पास होने वाली अंडरग्रेजुएट छात्राओं में से टॉप 5% में आने वाली छात्राओं को यह इनाम मिलेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कीम का फायदा उठाने वाली छात्राओं के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हालांकि, शहीद परिवारों, बेसहारा परिवारों और दिव्यांग छात्राओं को बिना मेरिट क्राइटेरिया के मुफ्त स्कूटर मिलेंगे।

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सरकार उठाएगी गाड़ी के इंश्योरेंस का खर्च

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस और गाड़ी के इंश्योरेंस का खर्च सरकार उठाएगी। हर छात्रा को स्कूटी के साथ हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और पांच लीटर पेट्रोल भी मिलेगा।