Union Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024 आज संसद में होगा पेश, मंत्रालय ने कहा- जरूरी खर्च पर केंद्रित अंतरिम बजट

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट संसद में पेश करने वाली हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि लोगों को 2024 के अंतरिम बजट में बहुत अधिक बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

हालाँकि, कई शिक्षाविद, विशेषज्ञ, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के प्रमुख इसे सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित करने की उम्मीद कर रहे हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट पर मंत्रालय का कहना है कि अंतरिम बजट 2024 (Union Budget 2024) केवल सरकार के लिए आवश्यक व्यय योजना पर केंद्रित होगा। आइए जानते हैं पिछले 2 बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए बजट से जुड़ी मुख्य बातें।

2023-24 में केंद्रीय शिक्षा बजट

वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को 13% की वृद्धि के साथ 1.12 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। यह वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार के कुल अनुमानित खर्च का 2.9% था। इस बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए एक बड़ी राशि (37,453 करोड़ रुपये) आवंटित की गई थी।

बजट में एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने की भी घोषणा की गई। इस वर्ष स्कूली शिक्षा के लिए 68,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित अनुमान से 16.5% अधिक है।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा के लिए 44,095 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है।

पिछले बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार लगभग 15,000 स्कूलों का विकास और उन्नयन करेगी। इस महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम-एसएचआरआई योजना के तहत 1,000 से अधिक स्कूलों में नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है।

2022-23 में केंद्रीय शिक्षा बजट

बजट 2022 में शिक्षा मंत्रालय को 1.04 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जो 2021-22 के संशोधित व्यय से 18.5% अधिक था। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए 63,449.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमान से 22.1% अधिक था।

वहीं उच्च शिक्षा का बजट 40,828 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमान से 13.3% अधिक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने मॉडल स्कूलों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कुछ संस्थानों को छात्रवृत्ति के आवंटन पर जोर दिया था।