PM SHRI Schools: देशभर में 14,500+ स्कूलों को मजबूत करेगी सरकार, मंत्रालय ने जारी की जानकारी, जानें खास बातें
Santosh Kumar | August 21, 2026 | 03:55 PM IST | 2 mins read
पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, स्किल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण, ग्रीन स्कूल और इको-क्लब जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है।
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने आज पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के बारे में एक अपडेट जारी किया। इस योजना के तहत, सरकार देश भर में 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को मजबूत करेगी और उन्हें मॉडल संस्थानों के तौर पर विकसित करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर जानकारी साझा की है। अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों को चुना गया है।
इनमें केवीएस, एनवीएस और एनसीईआरटी से जुड़े स्कूल शामिल हैं। ये मॉडल स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रहे हैं। ये स्कूल सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा देने के लिए एनईपी के 21 घटकों से लैस हैं।
PM SHRI Schools: स्कूलों में मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं
शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, स्किल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण, ग्रीन स्कूल और इको-क्लब जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है।
स्कूल इनोवेशन काउंसिल, प्राइमरी क्लास के लिए 'जादुई पिटारा', स्टूडेंट्स के लिए 10 'बैग-फ्री' दिन और बच्चों की निगरानी के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ़्टवेयर जैसी पहल भी शामिल हैं। इस योजना के तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
शिक्षकों की ट्रेनिंग 'डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग' के जरिए कराई जाएगी। इसके लिए हर डाइट को ₹3 लाख तक और ट्रेनिंग में मदद के लिए हर शिक्षक को ₹2,500 तक की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है।
PM SHRI Schools: प्रबंध पोर्टल के माध्यम से खर्च की निगरानी
इस स्कीम के तहत स्कूलों को जारी किए गए फंड के सही और समय पर इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए 'प्रबंध' पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाएंगी।
'पीएम श्री इनसाइट्स' पोर्टल के जरिए स्कूलों के नतीजों, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और विभिन्न घटकों के लागू होने व उनकी प्रगति के बारे में रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारी स्कूलों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे।
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