School News: केंद्र सरकार ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को दी मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंज़ूरी दे दी है। इनमें से 20 ऐसे जिलों में होंगे जहां अभी तक कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, 14 आकांक्षी जिलो में (सरकारी कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग द्वारा चुने गए अविकसित जिले), 4 नक्सल प्रभावित जिलो में और 5 पूर्वोत्तर या पहाड़ी क्षेत्रों में होंगे।

केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। ये स्कूल इन कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेंगे। इन 57 स्कूलों पर अगले 9 वर्षों में लगभग ₹5,862.55 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

इसमें निर्माण और संचालन दोनों का खर्च शामिल है। नए स्कूलों के बाद देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1,288 से बढ़ जाएगी। इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं भी होंगी, जिन्हें 'बालवाटिका' कहा जाता है।

Kendriya Vidyalaya News: करीब 86,640 छात्रों को फायदा

हर स्कूल में लगभग 1,520 छात्रों के दाखिले की संभावना है, जिससे कुल करीब 86,640 छात्रों को फायदा होगा। पिछले साल, कैबिनेट ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी थी।

लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में केंद्रीय विद्यालयों में नए दाखिले घटकर 1.39 लाख रह गए, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। 2020-21 में यह संख्या 1.95 लाख थी। जून 2025 तक लगभग 13.62 लाख नामांकित थे।

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केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) करता है, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। सभी विद्यालय सीबीएसई से जुड़े हैं और एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया खास नियमों के अनुसार होती है, जिसमें केंद्र सरकार और रक्षा कर्मियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य बच्चों को सीट खाली होने पर प्रवेश दिया जाता है। 834 केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना गया है।