BPSC APO Recruitment 2026: बीपीएससी एपीओ भर्ती पंजीकरण आज से होगा शुरू, 20 मार्च लास्ट डेट
Saurabh Pandey | February 27, 2026 | 09:03 AM IST | 1 min read
बिहार बीपीएससी में एपीओ का वेतन लेवल 9 के अंतर्गत आता है, जिसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन 53,100 से 1,67,800 तक है। महंगाई भत्ता (डीए), एचआरए और अन्य लाभ सरकारी मानदंडों के अनुसार दिए जाएंगे।
नई दिल्ली : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 27 मार्च से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 20 मार्च है।
बीपीएसससी एपीओ भर्ती 2026 को लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
BPSC APO Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता
बीपीएसससी एपीओ पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
BPSC APO Recruitment 2026: रिक्तियों की संख्या
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 300 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्तियों की संख्या नीचे देख सकते हैं-
|
श्रेणी
|
कुल पद
|
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अनारक्षित (UR)
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129
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
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29
|
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अनुसूचित जाति (SC)
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42
|
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अनुसूचित जनजाति (ST)
|
07
|
|
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)
|
64
|
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पिछड़ा वर्ग (BC)
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25
|
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पिछड़ा वर्ग महिला (BCL)
|
04
|
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कुल योग (Grand Total)
|
300
|
BPSC APO Recruitment 2026: आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आदि को दर्ज करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
BPSC APO Recruitment 2026: वेतन भत्ते
बिहार बीपीएससी में एपीओ का वेतन लेवल 9 के अंतर्गत आता है, जिसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन 53,100 से 1,67,800 तक है। महंगाई भत्ता (डीए), एचआरए और अन्य लाभ सरकारी मानदंडों के अनुसार दिए जाएंगे।
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