बीएड पास प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स शुरू, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने किया लॉन्च

नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बीएड धारक सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने के 'सर्टिफिकेट (ब्रिज) कोर्स इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन' का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के ढांचे के तहत तैयार किए गए इस विशेष पाठ्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से किया जाएगा।

यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे शिक्षकों की शिक्षण क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 6 महीने के इस प्रशिक्षण में एकेडमिक लर्निंग, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट क्लास और 20 दिनों का स्कूल-बेस्ड अनुभव शामिल होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कोर्स शिक्षकों को बाल-केंद्रित, समावेशी और विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षण पद्धतियों से लैस करेगा।

शिक्षा मंत्री ने एक्स हैंडल पर दी जानकारी

शिक्षा मंत्री के एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक - बीएड योग्यता के साथ नियुक्त सेवारत प्राइमरी शिक्षकों के लिए प्राइमरी टीचर एजुकेशन में छह महीने का सर्टिफिकेट (ब्रिज) कोर्स शुरू किया गया। NCTE के फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया यह कोर्स, एकेडमिक लर्निंग, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट क्लास और 20 दिनों के स्कूल-बेस्ड अनुभव के जरिए शिक्षकों की प्राइमरी-स्टेज की पढ़ाने की क्षमताओं को मजबूत करेगा। @niostwit के जरिए लागू होने वाला यह प्रोग्राम शिक्षकों को बच्चों पर केंद्रित, समावेशी और विकास के हिसाब से सही टीचिंग प्रैक्टिस से लैस करेगा, जिससे शुरुआती और प्राइमरी स्टेज पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।

कार्यक्रम का विवरण

एनआईओएस फ्रेमवर्क के अनुसार, इस कार्यक्रम में कम से कम 20 दिनों का स्कूली अनुभव और कम से कम 10 दिनों की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं शामिल हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के प्रति शिक्षकों की समझ विकसित करना, आयु-उपयुक्त शिक्षण विधियों की योजना बनाना, कक्षा में विविधता को संबोधित करना और आयु-उपयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करना शामिल है।

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यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर टीचिंग के लिए बी.एड. धारी शिक्षकों की पात्रता से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल, 2024 को जारी निर्देशों के अनुरूप है। एनआईओएस के अनुसार, न्यायालय ने ब्रिज कोर्स विकसित करने का निर्देश दिया था, जिसे शिक्षा मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा डिजाइन किया जाएगा।