Delhi Protests: एसएफआई और डीवाईएफआई ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की निंदा की
Santosh Kumar | October 14, 2026 | 08:40 AM IST | 1 min read
संगठनों ने कहा कि श्रमिक, किसान, छात्र, युवा और वंचित समुदाय दशकों से जंतर-मंतर पर न्याय, जवाबदेही, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक समानता की मांग को लेकर जुटते रहे हैं।
नई दिल्ली: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने की निंदा की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक विरोध और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के संवैधानिक अधिकार के लिए झटका बताया। दोनों संगठनों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वे छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक ताकतों को लामबंद कर जंतर-मंतर को फिर से प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल कराने के लिए अभियान चलाएंगे। उन्होंने जंतर-मंतर को जनता के संघर्षों और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का ऐतिहासिक प्रतीक बताया।
संगठनों ने कहा कि श्रमिक, किसान, छात्र, युवा और वंचित समुदाय दशकों से जंतर-मंतर पर न्याय, जवाबदेही, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक समानता की मांग को लेकर जुटते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है और निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर पाबंदियां लोकतांत्रिक असहमति के लिए उपलब्ध जगह को सीमित कर सकती हैं।
वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने तक कथित वोट चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज करने का भी संकल्प लिया।
इस संयुक्त बयान पर डीवाईएफआई के अध्यक्ष ए. ए. रहीम, एसएफआई के अध्यक्ष आदर्श एम. साजी, डीवाईएफआई के महासचिव हिमघ्नराज भट्टाचार्य और एसएफआई के महासचिव सृजन भट्टाचार्य के हस्ताक्षर थे।
अगली खबर
]Delhi University: डीयू में 5889 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे नए हॉस्टल, 21895 छात्रों को मिलेगी आवासीय सुविधा
डीयू ईसी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, ढाका कॉम्प्लेक्स में हॉस्टल निर्माण के अलावा रोशनपुरा (नजफगढ़) में वीर सावरकर कॉलेज में भी लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल निर्माण किया जाना है।
Abhay Pratap Singh | 1 min readविशेष समाचार
]- IIM Lucknow: आईआईएम लखनऊ ने फैमिली बिजनेस में एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया, पहला बैच जुलाई 2027 में, फीस जानें
- IRIS 2026: 27 क्षेत्रों के 54 स्कॉलर्स को मिला फैकल्टी रिसर्च अवार्ड; आईआईटी, एम्स, आईआईएम के शोधकर्ता शामिल
- IRIS 2026: इंडिया रिसर्च एंड इम्पैक्ट समिट 1 अक्टूबर को, नीति आयोग सदस्य समेत कई दिग्गज एजुकेटर्स होंगे शामिल
- UPSC Mains Marks: केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी मेंस के अंकों का विवरण प्रकाशित करने की सिफारिश की
- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी
- NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर तैयार और अनुवाद का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से हुई गड़बड़ी - सूत्र
- MCC NEET Counselling 2026: नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, जेपी नड्डा ने की समीक्षा, छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार