NEST 2024 Registration: नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट पंजीकरण 20 मार्च से Nestexam.in पर होगा शुरू

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर और मुंबई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस (यूएम-डीएई सीईबीएस) की तरफ से राष्ट्रीय प्रवेश स्क्रीनिंग टेस्ट (एनईएसटी) 2024 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल यानी 20 मार्च से शुरू होगी। एनईएसटी पंजीकरण के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट Nestexam.in पर जाकर NEST 2024 आवेदन पत्र भर सकते हैं।

एनईएसटी पंजीकरण 2024 आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 तक है। आवेदन पत्र करेक्शन और मॉक टेस्ट विंडो बाद में खोली जाएगी। एनईएसटी परीक्षा एडमिट कार्ड 2024 15 जून को जारी किया जाएगा।

NEST Registration Fees आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एनईएसटी 2024 आवेदन शुल्क 1,400 रुपये है। एससी, एसटी, दिव्यांगजन श्रेणियों के उम्मीदवारों के साथ-साथ सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है। उम्मीदवार अपने एनईएसटी आवेदन शुल्क 2024 का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

NEST 2024 एग्जाम डिटेल

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, NEST 2024 कुल 200 सीटों के लिए आयोजित किया जाएगा। एनईएसटी 2024 परीक्षा 30 जून को पूरे भारत के 115 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके बाद आंसर की जारी करने की डेट बाद में घोषित की जाएगी। NEST 2024 Result 10 जुलाई को जारी किया जाएगा।

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शैक्षणिक योग्यता

एनईएसटी 2023 आवेदकों को साइंस स्ट्रीम से न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक हासिल करना होगा। सामान्य या ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों का जन्म 1 अगस्त 2003 को या उसके बाद होना चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

NEST क्या है?

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर और मुंबई विश्वविद्यालय - परमाणु विभाग में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में 5-वर्षीय एकीकृत एमएससी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनईएसटी एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। एनआईएसईआर और यूएम-डीएई सीईबीएस दोनों की स्थापना 2007 में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई थी।