NEET Exam Cancelled 2026 Live: नीट यूजी परीक्षा रद्द; ऑफिसियल नोटिस जारी, नई डेट जल्द

केजरीवाल ने कहा, "जो लोग ठीक से एक परीक्षा भी आयोजित नहीं करवा सकते, वे सरकार कैसे चलाएंगे? यह पूरी तरह से मिलीभगत का मामला है। यह सरकार केवल 'आंदोलन' की भाषा समझती है, मैं परीक्षार्थियों के साथ खड़ा हूं।"

एजेंसी ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिन्हें राज्य पुलिस ने पेपर लीक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया। नासिक जिले के नंदगांव निवासी शुभम खैरनार (30) को स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने सीबीआई की 'ट्रांजिट रिमांड' पर भेज दिया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय का दौरा किया जहां उसने नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

छात्रों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मई 2026 चक्र के लिए जिन छात्रों ने पंजीकरण कराया था, उनका डेटा और उम्मीदवारी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। छात्रों को न तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और न ही कोई नई परीक्षा फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों द्वारा पहले से भुगतान की गई फीस को वापस (Refund) कर दिया जाएगा और नई परीक्षा का पूरा खर्च NTA अपने आंतरिक संसाधनों से वहन करेगा।

एजेंसी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि परीक्षा दोबारा कराने से उम्मीदवारों और उनके परिवारों को काफी असुविधा होगी, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के प्रति जनता के भरोसे को बचाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। एनटीए का मानना है कि परीक्षा रद्द न करना छात्रों के भविष्य और इस महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता के लिए अधिक हानिकारक साबित हो सकता था।

राजस्थान पुलिस ने सीकर में राकेश मांडवारिया से पूछताछ के बाद जांच शुरू की, जो कोचिंग केंद्रों के गढ़ सीकर में करियर मार्गदर्शन केंद्र आरके कंसल्टेंसी चलाते हैं। पुलिस को संदेह है कि यह कंसल्टेंसी ही वह प्रमुख केंद्र थी जहां से कथित तौर पर "अनुमानित प्रश्नपत्र" परीक्षा से पहले NEET उम्मीदवारों के बीच प्रसारित किए गए थे।

NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच अब राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के दो भाइयों पर केंद्रित हो गई है। जांचकर्ता जयपुर से लेकर सीकर और गुरुग्राम तक फैले एक कथित धन लेन-देन के सिलसिले का पता लगा रहे हैं।

अधिवक्ता तन्वी दुबे के माध्यम से दायर इस याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि एनटीए को हटाकर उसके स्थान पर एक अधिक "मजबूत, तकनीकी रूप से एडवांस्ड और स्वायत्त निकाय (Autonomous Body)" का गठन किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि NEET-UG 2026 की परीक्षा को रद्द कर इसे न्यायिक सुपरविजन के तहत नए सिरे से आयोजित किया जाए, ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे।

स्नातक (UG) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के संचालन में “प्रणालीगत विफलता” का आरोप लगाते हुए एक मेडिकल एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय (SC) में याचिका दायर की है और परीक्षा प्रणाली में सुधार का अनुरोध किया है।

FAIMA ने मांग की है कि जब तक एक नई स्वतंत्र परीक्षा संस्था का गठन नहीं हो जाता, तब तक एक 'हाई-पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी' बनाई जाए। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें और इसमें साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ व फॉरेंसिक वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाए। यह कमेटी न्यायिक निगरानी में NEET-UG 2026 के दोबारा आयोजन की देख-रेख करेगी।

परीक्षा प्रणाली में भविष्य में सेंधमारी रोकने के लिए याचिका में तकनीकी बदलावों पर जोर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि प्रश्नपत्रों के लिए 'डिजिटल लॉकिंग' प्रणाली अपनाई जाए। साथ ही, पेपर लीक के जोखिम को कम करने के लिए पेन-पेपर मोड को खत्म कर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मॉडल पर स्विच करने का निर्देश देने की अपील की गई है, जिससे भौतिक रूप से पेपर के परिवहन (Chain-of-custody) के दौरान होने वाले रिस्क को खत्म किया जा सके।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे। इसमें पहचाने गए नेटवर्क, की गई गिरफ्तारियों, आरोपित व्यक्तियों और अभियोजन की प्रगति का पूरा विवरण मांगा गया है। इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विसंगतियों का पता लगाने के लिए सेंटर-वाइज रिजल्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है, ताकि किसी विशेष परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी को आसानी से पहचाना जा सके।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। 10 मई की प्रेस रिलीज के बाद, केंद्रीय एजेंसियों से मिली रिपोर्ट और स्वतंत्र जांच के आधार पर भारत सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया है। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।

जांच एजेंसियों द्वारा कथित पेपर लीक की जानकारी साझा किए जाने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को आयोजित होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। नीट री-एग्जाम 2026 डेट जल्द जारी की जाएगी।

एनटीए ने 3 मई को आयोजित होने वाली एनईटी यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए नई तिथियां जल्द जारी की जाएगी।

परीक्षा शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। छात्रों के लिए राहत की एक और बड़ी खबर यह है कि एनटीए परीक्षा शुल्क वापस लौटाएगा। जिन छात्रों ने फीस जमा की थी, उन्हें पूरी राशि वापस की जाएगी।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कहा कि रद्द की गई NEET-UG 2026 परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का शेड्यूल अगले सात से दस दिनों के भीतर घोषित कर दिया जाएगा।

नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद, परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि छात्रों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार ने एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में गड़बड़ी को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया।

छात्रों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मई 2026 चक्र के लिए जिन छात्रों ने पंजीकरण कराया था, उनका डेटा और उम्मीदवारी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। छात्रों को न तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और न ही कोई नई परीक्षा फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों द्वारा पहले से भुगतान की गई फीस को वापस (Refund) कर दिया जाएगा और नई परीक्षा का पूरा खर्च NTA अपने आंतरिक संसाधनों से वहन करेगा।

एजेंसी ने बताया कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारियों और कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्षों की समीक्षा के बाद लिया गया है। एनटीए द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से जारी लेटेस्ट बयान के अनुसार, जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से संकेत मिलता है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता किया गया था और इसलिए इसे "स्वीकार नहीं किया जा सकता था"।

एनटीए ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों (law enforcement agencies) से प्राप्त इनपुट से यह साबित हो गया है कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया की गरिमा भंग हुई थी, जिसे बनाए रखना संभव नहीं है। इसी के मद्देनजर, भारत सरकार ने अब इस पूरे मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है। CBI अब इस कथित पेपर लीक और धांधली के पीछे छिपे सिंडिकेट की व्यापक जांच करेगी। NTA ने जांच में पूरी तरह से सहयोग करने और सभी दस्तावेज ब्यूरो को सौंपने का भरोसा दिया है।

एजेंसी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि परीक्षा दोबारा कराने से उम्मीदवारों और उनके परिवारों को काफी असुविधा होगी, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के प्रति जनता के भरोसे को बचाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। एनटीए का मानना है कि परीक्षा रद्द न करना छात्रों के भविष्य और इस महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता के लिए अधिक हानिकारक साबित हो सकता था।

एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट खबर या अफवाह पर ध्यान न दें। परीक्षा की नई तारीखों और दोबारा जारी होने वाले एडमिट कार्ड के संबंध में सभी जानकारियां केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों और वेबसाइट के माध्यम से ही साझा की जाएंगी।

छात्रों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मई 2026 चक्र के लिए जिन छात्रों ने पंजीकरण कराया था, उनका डेटा और उम्मीदवारी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। छात्रों को न तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और न ही कोई नई परीक्षा फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों द्वारा पहले से भुगतान की गई फीस को वापस (Refund) कर दिया जाएगा और नई परीक्षा का पूरा खर्च NTA अपने आंतरिक संसाधनों से वहन करेगा।

यदि आपको परीक्षा रद्द होने या दोबारा होने वाली परीक्षा के संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप सीधे NTA से संपर्क कर सकते हैं:

1. ईमेल - neet-ug@nta.ac.in
2. हेल्पलाइन नंबर-  011-40759000
3. 011-69227700
4. आधिकारिक वेबसाइट- exams.nta.ac.in/NEET

एनटीए ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों (law enforcement agencies) से प्राप्त इनपुट से यह साबित हो गया है कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया की गरिमा भंग हुई थी, जिसे बनाए रखना संभव नहीं है। इसी के मद्देनजर, भारत सरकार ने अब इस पूरे मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है। CBI अब इस कथित पेपर लीक और धांधली के पीछे छिपे सिंडिकेट की व्यापक जांच करेगी। NTA ने जांच में पूरी तरह से सहयोग करने और सभी दस्तावेज ब्यूरो को सौंपने का भरोसा दिया है।

(स्त्रोत-एनटीए एक्स हैंडल)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। 10 मई की प्रेस रिलीज के बाद, केंद्रीय एजेंसियों से मिली रिपोर्ट और स्वतंत्र जांच के आधार पर भारत सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया है। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।

राजस्थान एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) विशाल बंसल कहते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर फैली विभिन्न गलतफहमियों के संबंध में, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि लगभग 410 प्रश्नों वाली एक गेस पेपर पुस्तिका है। इन 410 प्रश्नों में से, आरोप है कि लगभग 120 प्रश्न वास्तव में परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन में आए थे।

एसओजी ने अब तक 20 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक 'गेस पेपर' में लगभग 140-150 सवाल असली परीक्षा से मेल खाते पाए गए हैं।

नीट यूजी परीक्षा 3 मई को भारत और विदेशों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही सत्र में आयोजित की गई, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी।

एसओजी ने 20 से अधिक संदिग्धों को राजस्थान के सीकर, झुंझुनूं, जयपुर और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से हिरासत में लिया है। इनमें कुछ छात्र (NEET अभ्यर्थी) भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर पेपर खरीदा था।

नीट यूजी कथित पेपर लीक मामले में अब तक 5 मुख्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी मास्टरमाइंड राकेश कुमार (सीकर स्थित करियर काउंसलर) की हुई है, जिसे उत्तराखंड के देहरादून से पकड़ा गया।

एनटीए द्वारा 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के आरोपों के बाद, परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कहा कि वह कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह (SOG) द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्टों से अवगत है। एनटीए ने कहा कि हम उम्मीदवारों से अनुरोध करते हैं कि वे जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दें।