शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों पर 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र किया लॉन्च

भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 की बजट घोषणा के पैरा 60 में इन 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का उल्लेख किया गया था।

ये केंद्र विभिन्न विषयों पर शोध करेंगे, नई तकनीकें विकसित करेंगे और बड़े पैमाने पर समाधान तैयार करेंगे। (इमेज-X/@EduMinOfIndia)

Santosh Kumar | October 15, 2024 | 12:44 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सस्टेनेबल शहरों पर केंद्रित तीन एआई उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन एआई केंद्रों को उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप्स के सहयोग से अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा, ताकि "विकसित भारत" के दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सस्टेनेबल शहरों पर केंद्रित तीन एआई उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई है। ये केंद्र विभिन्न विषयों पर शोध करेंगे, नई तकनीकें विकसित करेंगे और बड़े पैमाने पर समाधान तैयार करेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस आयोजन में हेल्थकेयर पर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नेतृत्व आईआईटी दिल्ली और एम्स नई दिल्ली करेंगे, जबकि कृषि पर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नेतृत्व आईआईटी रोपड़ करेगा। वहीं, सस्टेनेबल सिटीज पर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नेतृत्व आईआईटी कानपुर करेगा।

एआई अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा

इस पहल का उद्देश्य एक प्रभावी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय करना और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों का पोषण करना है। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है।

इसमें कहा गया है, "शैक्षणिक संस्थानों में एआई उत्कृष्टता केंद्र देश में एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने और एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ‘Make AI in India' और 'Make AI Work for India' के लक्ष्य की ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।"

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Centres of Excellence: 2023-24 के बजट में इसका उल्लेख

बता दें कि भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 की बजट घोषणा के पैरा 60 में इन तीन एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का उल्लेख किया गया था। इसके लिए सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक 990 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

इस पहल की देखरेख के लिए एक शीर्ष समिति बनाई गई है, जिसकी सह-अध्यक्षता ज़ोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ डॉ. श्रीधर वेम्बू करेंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव के. संजय मूर्ति, आईआईटी निदेशक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख, उद्योग जगत के नेता, स्टार्ट-अप संस्थापक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

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