PLFS Report: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष शासित राज्यों पर साधा निशाना

विपक्ष शासित केरल के युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में कुल बेरोजगारी दर 29.9 प्रतिशत है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर न केवल अक्षम बल्कि खतरनाक होने का आरोप लगाया। (इमेज-X/@dpradhanbjp)
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर न केवल अक्षम बल्कि खतरनाक होने का आरोप लगाया। (इमेज-X/@dpradhanbjp)

Santosh Kumar | September 26, 2024 | 06:55 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। प्रधान ने जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस रिपोर्ट) के आंकड़ों के जरिए बेरोजगारी का प्रतिशत बताया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों में रोजगार सृजन में स्पष्ट असमानताओं पर प्रकाश डाला।

सर्वेक्षण के अनुसार, विपक्ष शासित केरल में युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में कुल बेरोजगारी दर 29.9 प्रतिशत है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि राज्य में 47.1 प्रतिशत महिलाएं और 17.8 प्रतिशत पुरुष बेरोजगार हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है और वहां बेरोजगारी दर लगातार कम हो रही है। वहीं, विपक्ष कुप्रबंधन और अधूरे वादों में उलझा हुआ है। इन राज्यों के लोगों के लिए अब जिम्मेदारी की मांग करने और परिणाम देने वाले नेतृत्व की ओर देखने का समय आ गया है।

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'एमपी, गुजरात में स्थिति नियंत्रित'

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं से उनका भविष्य छीना जा रहा है, खासकर युवतियां इससे पीड़ित हैं। विपक्ष जहां खोखले वादों से वोट खरीद रहा है, वहीं अपने राज्यों को कर्ज में धकेलने में लगा है। इसके कारण इन राज्यों के युवा बेरोजगार, निराश और पिछड़े हुए हैं।

उन्होंने विपक्ष पर न केवल अक्षम बल्कि खतरनाक होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने सफलतापूर्वक युवा बेरोजगारी को नियंत्रण में रखा है - मध्य प्रदेश में यह दर केवल 2.6 प्रतिशत और गुजरात में 3.3 प्रतिशत है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में शासन और आर्थिक प्रबंधन स्थिर हो गया है। प्रधान ने जोर देकर कहा कि ये राज्य दीर्घकालिक रोजगार सृजन और सुदृढ़ राजकोषीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

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