DCPCR Vacancy: डीसीपीसीआर में खाली पदों को भरने की स्थिति और समयसीमा बताए दिल्ली सरकार - उच्च न्यायालय

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi HC) ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह उसे बताए कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और इन्हें कब तक भरा जाएगा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 18 फरवरी 2026 के अपने आदेश में दी गई चेतावनी भी याद दिलाई।

अदालत ने तब कहा था कि यदि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो इस मामले को “गंभीरता” से लिया जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने 30 अक्टूबर के आदेश में कहा, “हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को निर्देश देते हैं कि वह हलफनामा दाखिल कर डीसीपीसीआर में रिक्त पदों को भरने की स्थिति और इसके लिए निर्धारित समयसीमा की जानकारी दें।”

पीठ ने कहा, “यह हलफनामा हर हाल में 18 नवंबर 2026 तक इस अदालत में दाखिल किया जाए।”

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अदालत का ध्यान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्यों की संख्या की ओर भी दिलाया गया। अधिवक्ता प्रभसहाय कौर ने पीठ को बताया कि एनसीपीसीआर में फिलहाल केवल एक अध्यक्ष हैं और कोई अन्य सदस्य नहीं है। इसने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

दिल्ली में किशोर गृहों की स्वीकृत क्षमता के संबंध में कौर ने अदालत को बताया कि इन संस्थानों में फिलहाल क्षमता से अधिक बच्चे रह रहे हैं और वहां बच्चों की संख्या निर्धारित क्षमता से दोगुने से भी अधिक है।

उन्होंने कहा कि इस कारण वहां जरूरी व्यवस्था, सहायता, मानकों और सुविधाओं की कमी है। इस पर पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए।”

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर, 2026 की तिथि तय की।