BPSC TRE 4 Notification 2026: टीआरई 4 अधिसूचना जनवरी में भेजी जाएगी, प्रक्रिया होगी पारदर्शी - शिक्षा मंत्री
Press Trust of India | December 29, 2025 | 03:30 PM IST | 2 mins read
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग इस समय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और सरकार पर विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का दबाव है।
पटना: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 29 दिसंबर को कहा कि लंबित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई)-4 से जुड़ी औपचारिक सूचना 15 से 20 जनवरी के बीच शिक्षा विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेज दी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को राहत मिली है।
मंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूचना मिलने के बाद आयोग अपने स्तर से अधिसूचना जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल तिथियों की घोषणा नहीं बल्कि उन अभ्यर्थियों के लिए भरोसे का संकेत है, जो टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 के बाद अगली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे।
बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग इस समय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और सरकार पर विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का दबाव है। उन्होंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में टीआरई-4 को शिक्षा व्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि टीआरई-4 की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी तथा सरकार का लक्ष्य योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति देना है ताकि चयन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का सवाल न उठे। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से न केवल सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इस बीच, शिक्षा मंत्री ने अनुकंपा के आधार पर 5,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। कुमार ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों में भी पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके।
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