Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नोटिस जारी किया

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में दायर एक अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी को नोटिस जारी कर कुछ अनुकूल आदेश प्रस्तुत करने अन्यथा अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अगली तिथि पर पेश होने का निर्देश दिया। अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी अरुण प्रताप सिंह परमार द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया।

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, ''जो भी हो, जैसा कि बताया गया है, बयान और रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर इस अदालत के आदेश की अवहेलना की है।''

याचिकाकर्ता के मुताबिक, प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शैक्षिक परिभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों को और एक अंक देने और इसके मुताबिक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।

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मौजूदा अवमानना याचिका में, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अन्य सभी प्रभावित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने के बजाय प्रतिवादी अधिकारियों ने सात मई, 2026 को उक्त आदेश के आधार पर केवल एक उम्मीदवार का चयन किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि प्रतिवादी शिक्षा अधिकारी, इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना के दोषी हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छह नवंबर, 2026 को उक्त आदेश पारित किया और इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने के लिए एक दिसंबर, 2026 की तिथि तय की।