उत्तराखंड: सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी, छात्रों को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग

Saurabh Pandey | August 13, 2026 | 03:41 PM IST | 2 mins read

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को घर बैठे यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं और कैट, गेट, नेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है।

सरकार ऑनलाइन कक्षा के जरिए स्टडी मटीरियल और गाइडेंस देने की योजना बना रही है। (इमेज-@pushkardhami)

नई दिल्ली : उत्तराखंड सरकार 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026' शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस नई योजना का मकसद छात्रों को महंगी कोचिंग का खर्च उठाए बिना प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे औपचारिक रूप से शुरू किए जाने की उम्मीद है।

यह प्रोग्राम शुरू होने के बाद राज्य भर के विश्वविद्यालयों और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देगा। इस स्कीम के तहत, छात्र कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले सकेंगे। इनमें सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं शामिल हैं।

इस प्रोग्राम में एंट्रेंस और एलिजिबिलिटी टेस्ट भी शामिल होंगे, जैसे कॉमन एडमिशन टेस्ट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट।

दूर-दराज क्षेत्रों के छात्रों को मिलेगा फायदा

सरकार ऑनलाइन कक्षा के जरिए स्टडी मटीरियल और गाइडेंस देने की योजना बना रही है, ताकि छात्र घर बैठे तैयारी कर सकें। यह योजना उत्तराखंड के दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है। इन इलाकों में कई छात्रों के लिए कोचिंग सेंटरों तक पहुंचना मुश्किल होता है और वे शायद प्राइवेट कोचिंग का खर्च भी न उठा पाएं। ऑनलाइन और मुफ्त कोचिंग देकर, सरकार का मकसद राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का बेहतर मौका देना है।

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सरकार ने अभी तक औपचारिक लॉन्च की तारीख नहीं बताई है और न ही एनरोलमेंट प्रोसेस या उस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई और जानकारी दी है जिसके जरिए कोचिंग दी जाएगी। स्कीम के औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद, योग्य छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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