यूजीसी की ओर से जारी ताजा सूची में मध्य प्रदेश के 7 और उत्तर प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।
Santosh Kumar | June 21, 2024 | 07:10 PM IST
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डिफॉल्टर राज्य विश्वविद्यालयों की अपडेट सूची जारी की है। घोषणा के अनुसार, देश में कुल 157 विश्वविद्यालयों की पहचान डिफॉल्टर के रूप में की गई है। इस सूची में उन विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं जो लोकपाल नियुक्त करने में विफल रहे हैं। इस सूची में 108 सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड विश्वविद्यालय और 47 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
इससे पहले आयोग ने यूजीसी के 2023 के नियमों के अनुसार लोकपालों की नियुक्ति अनिवार्य की थी। 17 जनवरी को इन नियमों का पालन न करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित की गई थी। इन विश्वविद्यालयों को उनके गैर-अनुपालन के बारे में चेतावनी दी गई थी और लोकपालों की नियुक्ति करने को कहा गया था।
यूजीसी की ओर से जारी ताजा सूची में मध्य प्रदेश के 7 और उत्तर प्रदेश के 10 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। आयोग ने सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों से जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्त करने और मेल आईडी के माध्यम से नियुक्ति की सूचना यूजीसी को देने को कहा है। छात्र यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख सकते हैं।
घोषणा के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 4 सरकारी विश्वविद्यालय, बिहार से 3, छत्तीसगढ़ से 5, दिल्ली से 1, गुजरात से 4, हरियाणा से 2, जम्मू-कश्मीर से 1, झारखंड से 4, कर्नाटक से 13, केरल से 1, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 2, मेघालय से 1, ओडिशा से 11, पंजाब से 2, राजस्थान से 7, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 1, तमिलनाडु से 3, उत्तर प्रदेश से 10, उत्तराखंड से 4 और पश्चिम बंगाल से 14 को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 2, बिहार से 2, गोवा से 1, गुजरात से 6, हरियाणा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, कर्नाटक से 3, मध्य प्रदेश से 8, महाराष्ट्र से 2, राजस्थान से 7, सिक्किम से 2, तमिलनाडु से 1, त्रिपुरा से 3, यूपी से 4, उत्तराखंड से 2 और दिल्ली से 2 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।