UGC: यूजीसी का फैसला, डीम्ड-टू-बी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बनेगी मॉनिटरिंग कमेटी

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मंगलवार को अंतर-नियामक प्राधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयोग ने डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का फैसला किया है।

बैठक में विश्वविद्यालयों में रेटिंग मानदंडों में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद और भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं देने के महत्व के बारे में बताया गया।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सभी संस्थानों को विसंगतियों से बचने के लिए पहले फैकल्टी चयन और पदोन्नति दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा, "संस्थानों को उत्कृष्टता का केंद्र बनाने, उच्च शिक्षा स्नातक तैयार करने के लिए एनईपी मानदंडों को अपनाना आवश्यक है।" उन्होंने आगे कहा कि सभी को इसे विकसित और सुविधाप्रदाता बनाने के रूप में कार्य करना चाहिए।

यूजीसी द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय

यूजीसी की इस बैठक में उच्च शिक्षा के 13 प्रमुख नियामक, रैंकिंग और मान्यता निकायों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इस प्रकार हैं।

• नियामक प्राधिकरण अपने डोमेन के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए एक सलाह जारी करेंगे।
• नियामक प्राधिकरण, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित संकाय क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में संकाय सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। मंत्रालय ने मिशन के तहत 111 ऐसे संस्थानों की पहचान की है।
• नियामक अधिकारी उनसे जुड़े औद्योगिक संगठनों को पत्र लिखकर आयोग के पीओपी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उद्योग के पेशेवरों को नामित करने का अनुरोध करेंगे।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नियामक अधिकारी यूजीसी अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन्स इन हायर एजुकेशन (यूटीएसएएच) पोर्टल पर जानकारी प्रदान करने के लिए अपने डोमेन के तहत संस्थानों को एक सलाह जारी करेंगे।

(स्रोत- News.Careers360.com)