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PM-Vidyalaxmi Scheme: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना क्या है? बिना जमानत और गारंटर के मिलेगा शिक्षा ऋण, ब्याज पर छूट

Saurabh Pandey | July 30, 2026 | 12:34 PM IST | 3 mins read

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक तंगी का सामना कर रहे मेधावी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना है। इससे हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्र कवर होंगे।

पिछले एक दशक  के दौरान भारत में उच्च शिक्षा में दाखिले तेजी से बढ़े हैं। (आधिकारिक वेबसाइट)
पिछले एक दशक के दौरान भारत में उच्च शिक्षा में दाखिले तेजी से बढ़े हैं। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक तंगी का सामना कर रहे मेधावी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना है। एक मिशन-मोड सिस्टम के जरिए देश के टॉप क्वालिटी वाले हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (QHEIs) में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एजुकेशन लोन आसानी से मिल सकेगा। इससे हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा।

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआईएस) में पढ़ाई के लिए मेधावी छात्रों को विभिन्न माध्यमों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना है।

PM-Vidyalaxmi Scheme: पात्रता मानदंड

  1. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।
  2. आवेदक को भारत के 860 'क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स' (QHEIs) में से किसी एक में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलना चाहिए।
  3. आवेदक का एडमिशन मैनेजमेंट कोटा या इसी तरह के किसी कोटे से नहीं होना चाहिए।
  4. 3% ब्याज सब्सिडी पाने के लिए आवेदक की सालाना पारिवारिक आय 8,00,000 तक होनी चाहिए।
  5. आवेदक को किसी दूसरी केंद्र/राज्य सरकार की स्कॉलरशिप, ब्याज सब्सिडी स्कीम या फीस रिइम्बर्समेंट का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
  6. आवेदक को बीच में कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए और न ही अनुशासन या एकेडमिक कारणों से संस्थान से निकाला जाना चाहिए।
  7. दूसरे साल से ब्याज सब्सिडी पाने के लिए आवेदक का एकेडमिक परफॉर्मेंस संतोषजनक होना चाहिए।
  8. आवेदक ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी का लाभ सिर्फ एक बार ले सकता है - या तो अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए।

PM-Vidyalaxmi Scheme: पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें और फिर Create An Account पर जाएं।
  3. योजना के लाभ और ब्याज छूट के लिए आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।
  4. अब अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
  5. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें।
  6. अब पासवर्ड बनाएं, कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें।

PM-Vidyalaxmi Scheme: जरूरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. पते का प्रमाण
  4. पिछली क्वालिफाइंग परीक्षाओं की मार्कशीट (स्व-सत्यापित)
  5. प्रवेश परीक्षा का परिणाम
  6. ऑफर लेटर (संस्थान से, फीस के विवरण के साथ)
  7. आय प्रमाण पत्र (राज्य के अधिकृत सरकारी अधिकारी से)।

बिना जमानत और गारंटर के शिक्षा लोन

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश पाने वाले छात्र बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना भी शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ऋण की अधिकतम राशि पर कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह राशि उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित कोर्स फीस और अन्य शुल्क (जैसे मेस, हॉस्टल फीस, QHEI की अन्य रिफंडेबल और नॉन-रिफंडेबल फीस, एक उचित गुणवत्ता वाले लैपटॉप की लागत और पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छात्र द्वारा आवश्यक रहने का उचित खर्च) आदि पर निर्भर करेगी। सभी आय वर्गों के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

PM-Vidyalaxmi Scheme: ब्याज पर छूट

इस योजना के तहत 8 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले मेधावी छात्रों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर मोराटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि और उसके बाद एक वर्ष) के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।यदि शिक्षा ऋण की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो ब्याज सब्सिडी केवल 10 लाख रुपये तक की वितरित कुल मूलधन राशि पर ही प्रदान की जाएगी।

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PM-Vidyalaxmi Scheme: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े

वित्त वर्ष 2025-26 में, सभी स्कीमों के तहत शिक्षा ऋण के लिए 6,45,514 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए। इनमें से 110667 आवेदन पीएम-विद्यालक्ष्मी के थे। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 368742 पुरुषों और 276764 महिलाओं ने लोन के लिए आवेदन किया। पुरुषों के लिए 203438 लोन मंजूर हुए और महिलाओं के लिए 158629 लोन।

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