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सरकार का लक्ष्य अगले दशक में पूर्वोत्तर राज्यों के 50,000 युवाओं को समुद्री क्षेत्र से जुड़े कौशल में प्रशिक्षित करना है, जिससे उन्हें इस बढ़ते क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे।

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