CBSE Board Exam: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025-26 से साल में दो बार होगी आयोजित, शिक्षा मंत्री की घोषणा
Press Trust of India | February 20, 2024 | 12:15 PM IST | 2 mins read
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साल में दो बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करना 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का फॉर्मूला है।
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में दो बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। इससे छात्रों को दो बार 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना की शुरुआत करते हुए बोर्ड परीक्षा के संबंध में यह घोषणा की। एनईपी 2020 के तहत केंद्र की योजना पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिलेगा।
इस दौरान मंत्री ने समारोह में उपस्थित छात्रों से इस फैसले पर राय मांगी। उन्होने कहा, "एनईपी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण छात्रों को तनाव मुक्त रखना, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समृद्ध करना, छात्रों को संस्कृति से जोड़े रखना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। यह 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का सूत्र है।"
उन्होंने आगे कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि पीएम श्री योजना के पहले चरण में, छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों (193 प्राथमिक स्तर और 18 माध्यमिक) को 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा, प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह समारोह रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित किया गया था।
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आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में साल में दो बार बोर्ड परीक्षा को लेकर सिफारिश की गई है। जिसके तहत सीबीएसई से इसकी शुरूआत हो रही है। इसके साथ ही सभी राज्यों को भी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का सुझाव दिया गया है।
इससे पहले अक्टूबर 2023 में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि साल में दो बार बोर्ड फॉर्मेट शैक्षणिक वर्ष 2024-25 (CBSE Board Exam 2024-25) से शुरू किया जाएगा। जो वर्तमान कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए प्रभावी होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा।
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