बिहार में 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' 5 साल के लिए बढ़ी, चालू वित्त वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली : बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अपनी महत्वाकांक्षी 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, इस योजना को अधिक व्यापक, सुलभ और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क भी पेश किया गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब यह योजना वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्राप्त करना जारी रख सकेंगे।

950 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में छात्रों को इस योजना के तहत शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए 950 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों मेधावी छात्रों को बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलेगी।

इस योजना के तहत, राज्य में अब तक लगभग 4.15 लाख छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिली है। सरकार के इस फैसले से आने वाले वर्षों में और अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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आईटीआई एडमिशन प्रक्रिया बदलने को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITIs) में एडमिशन की प्रक्रिया बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब से, प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स में कुल मंजूंर सीटों में से 50% सीटों पर एडमिशन 'बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना' के जरिए किया जाएगा।