Bihar DElED Registration Card 2026-27: बिहार डीएलएड डमी पंजीयन कार्ड जारी, 29 अप्रैल तक सुधार सकेंगे त्रुटियां
Santosh Kumar | April 26, 2026 | 11:30 AM IST | 1 min read
जिन उम्मीदवारों के आवेदन 21 अप्रैल तक जमा हो गए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट deled.biharboardonline.org के माध्यम से अपने स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
नई दिल्ली: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) ने 2025-27 सत्र के लिए, फेस-टू-फेस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कोर्स के पहले वर्ष के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों के आवेदन 21 अप्रैल तक जमा हो गए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट deled.biharboardonline.org के माध्यम से अपने स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
गलतियों को ठीक करने के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 25 से 29 अप्रैल तक समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। संबंधित संस्थानों के प्राचार्य छात्रों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति की वेबसाइट से 3 प्रतियों में डाउनलोड कर लें।
Bihar DElED Registration Card: 29 अप्रैल तक सुधार सकेंगे त्रुटियां
संबंधित छात्रों को दो प्रतियां (जिन पर आपके हस्ताक्षर और मुहर लगी हो) उपलब्ध करानी होंगी, और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रूप से रखनी होगी। सभी छात्र 'डमी पंजीकरण कार्ड' में सभी विवरणों को चेक कर लें।
यदि डमी पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि हो, तो विद्यार्थी उसे कलम से सुधारकर हस्ताक्षर सहित जमा करेगा। संस्थान अभिलेखों से मिलान के बाद प्राचार्य 25.04.2026 से 29.04.2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधन सुनिश्चित करेंगे।
Bihar DElED Registration Card 2026: संपादन योग्य विवरण
डमी पंजीयन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग, जन्म तिथि, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि का सुधार ही कराया जा सकता है। पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।
त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी विद्यार्थी की पूर्ण पहचान बदल दी गई है, तो उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
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इच्छुक छात्र अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट techadmissionshry.gov.in पर जा सकते हैं। यह प्रक्रिया सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 75% सीटों पर लागू है।
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