RGCA Scheme: तेलंगाना सीएम ने आरजीसीए योजना की शुरू, यूपीएससी प्रीलिम्स पास उम्मीदवारों को मिलेंगे 1 लाख रुपये

राजीव गांधी नागरिक अभयहस्तम योजना का लाभ प्रतिवर्ष यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पात्रता हासिल करने वाले लगभग 400 तेलंगाना उम्मीदवारों को मिलेगा।

तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये देने की योजना शुरू की। (स्त्रोत-'एक्स/सीएम रेवंत रेड्डी')

Abhay Pratap Singh | July 22, 2024 | 03:50 PM IST

नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हाल ही में राजीव गांधी नागरिक अभयहस्तम योजना (RGCA Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।

आरजीसीए योजना का उद्देश्य यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का समर्थन करना है। ‘निर्माण कार्यक्रम’ के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता सिंगरेनी कोलियरीज द्वारा की जा रही है।

राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना (RGCA Scheme) का लाभ प्रतिवर्ष यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पात्रता हासिल करने वाले लगभग 400 तेलंगाना उम्मीदवारों को मिलेगा।

इस योजना के तहत सामान्य (ईडब्ल्यूएस), बीसी, एससी और एसटी श्रेणियों से आने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे। साथ ही, उम्मीदवार तेलंगाना का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए और उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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सिविल सेवा परीक्षा पास करने के प्रयास के दौरान उम्मीदवारों को राजीव गांधी नागरिक अभयहस्तम योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता केवल एक बार ही दी जाएगी। केन्द्र, राज्य या सरकारी क्षेत्र के संगठनों में स्थायी पदों पर कार्यरत उम्मीदवार इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

योजना की शुरुआत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, पिछले एक दशक में टीजीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण बेरोजगार युवाओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन मुद्दों को हल करने के लिए हमारी सरकार ने बेरोजगारों की सहायता करना सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है।

सीएम रेवंत रेड्डी ने आगे कहा, सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर ही हमने 30 हजार पदों को भरने के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करना है और हम कुशलतापूर्वक और सुनियोजित तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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