Rajasthan Budget 2026: एनटीए की तर्ज पर बनेगी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, भर्तियों का तोहफा; बजट में प्रमुख घोषणाएं

Santosh Kumar | February 11, 2026 | 05:27 PM IST | 2 mins read

स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट, फेयर और पेपर लीक से फ्री हों।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने असेंबली में बजट पेश किया। (इमेज-एक्स/@KumariDiya)

नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपना बजट पेश किया, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गईं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने असेंबली में जो बजट पेश किया, उसमें राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने का भी ऐलान किया गया, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तरह काम करेगी। एजेंसी का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट, फेयर और पेपर लीक से फ्री हों।

बजट में युवाओं को सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के तहत, 100% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ 100,000 युवाओं को ₹10 लाख तक का लोन दिया जाएगा।

इसके लिए 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है। आने वाले वर्षों में 30 हजार युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा। कक्षा 10वीं-12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप के लिए 20 हजार रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा।

Rajasthan Budget 2026: युवाओं के लिए भर्तियों की सौगात

बजट में भर्तियों और शिक्षा से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में 443 पदों पर भर्ती होगी, होमगार्ड के 5 हजार पद भरे जाएंगे और पेयजल अधिकारियों के लिए 3000 संविदा पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

1,050 तकनीकी कर्मचारियों को संविदा कैडर में शामिल करते हुए 3000 और पदों पर भर्ती होगी, साथ ही 2000 अतिरिक्त संविदा पदों का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही, 1000 युवाओं को पांच भाषाओं का प्रशिक्षण मिलेगा।

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Rajasthan Education Budget: प्रत्येक जिले मे स्कूल ऑन व्हिल

9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को ई-वाउचर दिए जाएंगे। अगले सत्र से 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। व्हाट्सएप पर ई-मित्र की 100 सेवाएं उपलब्ध होंगी। अब सप्ताह के हर दिन परीक्षा संभव होगी।

8वें पे कमीशन पर कमेटी और 70 साल की उम्र तक इंश्योरेंस और लोन की सुविधा दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल सैलरी अकाउंट पैकेज शुरू किया जाएगा। प्रत्येक जिले मे स्कूल ऑन व्हिल स्थापित किए जाएंगे।

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