NEP 2020: छठी कक्षा से तीसरी भाषा जोड़ने में समय की कमी बनी चुनौती, संसदीय समिति ने लोकसभा में सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली : लोकसभा में एक संसदीय समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्कूलों को कक्षा 6 से तीसरी भाषा शुरू करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। समिति ने कहा कि भाषा शिक्षकों की भर्ती, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता और भाषा चयन पर स्पष्टता न होने के कारण छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों पर तनाव का माहौल बना हुआ है।

ये टिप्पणियां बुधवार को लोकसभा में प्रस्तुत "देश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बजट और नीतिगत पहलुओं, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समीक्षा भी शामिल है" विषय पर अनुमान समिति (2026-27) की दसवीं रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

समिति ने पाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक और व्यावहारिक कदम उठाए हैं। समिति ने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और विशेष निकायों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करते हुए त्रिभाषी प्रणाली और नए "आर1, आर2, आर3" भाषा ढांचे जैसे संरचनात्मक बदलाव लागू किए हैं।

समिति ने यह भी पाया कि मंत्रालय ने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों की पाठ्यपुस्तकों का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करने के साथ-साथ सुगम पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए ब्रिज कोर्स और ई-कंटेंट भी तैयार किए हैं। इनमें 22 भाषाओं में 'जादुई पिटारा' (खेल-खेल में सीखने वाली किट), देश भर में भाषा से परिचित कराने वाला कार्यक्रम 'भाषा संगम', और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज (CIIL) के साथ मिलकर तैयार की गई मातृभाषा की 121 शुरुआती किताबें शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने स्थानीय भाषा के शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करके बहुत जरूरी टीचिंग सपोर्ट भी दिया है।

समिति ने की सिफारिश

समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य सामग्रियों, पुस्तिकाओं के विकास और क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनुवाद में तेजी लाए ताकि इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जल्द से जल्द साझा किया जा सके। समिति ने यह भी कहा कि मंत्रालय को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा बोर्डों को शिक्षकों की भर्ती में सहायता के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए ताकि प्रारंभिक और प्रारंभिक स्तरों पर बच्चों को उनकी मातृभाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा सके।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक कठोर, राज्य-वार वितरण योजना को संस्थागत रूप दे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुवादित पाठ्यपुस्तकें, बहुभाषी ई-सामग्री और "जादुई पिटारा" किट प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पहले प्रत्येक ग्रामीण और सरकारी विद्यालय तक पहुंच जाएं।

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स्कूलों को नहीं मिला पर्याप्त समय

हालांकि, इन मजबूत संसाधन व्यवस्थाओं के बावजूद, समिति ने पाया कि अध्ययन सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण स्टाफ आदि की आवश्यकता को मंत्रालय द्वारा पहले से नहीं देखा गया है। समिति ने पाया कि कक्षा 6 से तीसरी भाषा का फॉर्मूला लागू किया गया है, लेकिन स्कूलों को भाषा स्टाफ की भर्ती, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता और भाषा के चयन पर स्पष्टता जैसी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, जिससे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और संबंधित स्कूल अधिकारियों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है।