Saurabh Pandey | July 23, 2026 | 11:42 AM IST | 2 mins read
जेपीएससी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा की नई तारीखों और अन्य निर्देशों के बारे में जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। आयोग ने उम्मीदवारों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति भी अपलोड कर दी है।

नई दिल्ली : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज मुख्य (लिखित) प्रतियोगी परीक्षा 2025 को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 25, 26 और 27 जुलाई को दो पालियों में आयोजित की जानी थी।
आयोग के अनुसार, सरकार से मिले आदेशों और परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं के कारण परीक्षा को टाल दिया गया है। आयोग ने गड़बड़ियों की प्रकृति के बारे में और जानकारी साझा नहीं की है और न ही परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम घोषित किया है।
जेपीएससी ने 9 जुलाई को जारी प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर 2026 में बताई गई बाकी परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे बदली हुई परीक्षा की तारीखों और अन्य ज़रूरी निर्देशों के बारे में अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। उम्मीदवारों को सिर्फ जेपीएससी की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया है कि स्थगित की गई परीक्षाएं कब दोबारा आयोजित की जाएंगी।
इस बार, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा 19 अप्रैल, 2026 को झारखंड के अलग-अलग जिलों में आयोजित किया गया था। प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने के योग्य माने गए। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जो मेन (लिखित) परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार की अलग-अलग सेवाओं में नियुक्ति के लिए फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
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यह मुद्दा बीजेपी नेता डॉ. निशिकांत दुबे ने उठाया, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।
निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि झारखंड में @INCIndia ने किया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ।आखिर भाजपा के आंदोलन से सरकार झुकी। परीक्षा रद्द की गई लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है ।सफेदपोश को सजा दिलाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों को भरने के लिए की जा रही है।
Santosh Kumar