भारतीय सेना में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन पुरुष कोर्स के लिए आवेदन शुरू
Saurabh Pandey | July 10, 2026 | 08:42 AM IST | 3 mins read
भारतीय सेना ने अविवाहित पुरुष इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) पाठ्यक्रम के तहत 350 रिक्तियों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 7 अगस्त 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।
नई दिल्ली : भारतीय सेना ने अविवाहित पुरुष इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) पुरुष पाठ्यक्रम (अप्रैल 2027) के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस प्रवेश के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को सेना में तकनीकी अधिकारी के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा।
यह पाठ्यक्रम अप्रैल 2027 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), गया, बिहार में शुरू होने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय सेना द्वारा जारी की गई समय-सारणी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद कट-ऑफ प्रतिशत सितंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसके बाद, पांच दिवसीय एसएसबी इंटरव्यू अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे।
पात्रता मानदंड और शैक्षणिक योग्यता
- राष्ट्रीयता - उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल के नागरिक और भारतीय मूल के कुछ विशिष्ट देशों से विस्थापित व्यक्ति भी इसके लिए पात्र हैं, बशर्ते उनके पास आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र हो (नेपाल के गोरखा नागरिकों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है)।
- आयु सीमा - उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2027 को 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि उम्मीदवार का जन्म 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2007 के बीच होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिसूचित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री (B.E./B.Tech) उत्तीर्ण या इसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों को 1 अप्रैल 2027 तक अपनी डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
कुल रिक्तियां और प्रमुख इंजीनियरिंग स्ट्रीम
इस पाठ्यक्रम के तहत कुल 350 रिक्तियां निकाली गई हैं, जिन्हें विभिन्न मुख्य इंजीनियरिंग शाखाओं में विभाजित किया गया है:
|
मुख्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम
|
रिक्तियों की संख्या
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|
सिविल (Civil)
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75
|
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कंप्यूटर साइंस (Computer Science & Engg / IT)
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60
|
|
इलेक्ट्रिकल (Electrical & Electronics)
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33
|
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इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics & Telecommunication / Instrumentation)
|
64
|
|
मैकेनिकल (Mechanical, Production, Automobile, Aerospace)
|
101
|
|
विविध इंजीनियरिंग स्ट्रीम (Misc. Engg Streams)
|
17
|
|
कुल
|
350
|
चयन प्रक्रिया और शारीरिक मानक
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। प्राप्त आवेदनों को संचयी प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु या जालंधर स्थित चयन केंद्रों पर 5-दिवसीय एसएसबी (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में सफल होने वाले उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी
प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानकों को प्राप्त करना होगा:
- 2.4 किमी दौड़ - 10 मिनट 30 सेकंड में
- पुश-अप्स - 40 और पुल-अप्स - 06
- सिट-अप्स और स्क्वाट्स - क्रमशः 30 सिट-अप्स और 30 रेपिटिशन के 2 सेट स्क्वाट्स
- तैराकी - तैरने का बुनियादी ज्ञान होना अनिवार्य है।
ट्रेनिंग, वेतन और सेवा की शर्तें
सफल उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA), गया में 49 सप्ताह के कड़े प्री-कमीशन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को 56,100 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण के समापन पर उम्मीदवारों को 'लेफ्टिनेंट' के पद पर शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रदान किया जाएगा और उनका वेतन पे-मैट्रिक्स के लेवल 10 (56,100 - 1,77,500 रुपये) के तहत तय होगा, जिसमें सालाना सीटीसी लगभग 17-18 लाख रुपये (मुफ्त चिकित्सा और अन्य भत्तों को छोड़कर) होगी। इसके अतिरिक्त, मगध विश्वविद्यालय द्वारा 'सैन्य अध्ययन और रक्षा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' भी प्रदान किया जाएगा।
यह कमीशन शुरुआत में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए होगा, जिसे अधिकतम 14 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों के पास 5, 10 या 14 वर्ष की सेवा के बाद रिलीज होने का विकल्प होगा, जबकि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पात्रता के आधार पर स्थायी कमीशन का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
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