उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी की चेतावनी, 31 दिसंबर तक एबीसी पोर्टल पर अपलोड करें क्रेडिट डेटा
Santosh Kumar | August 7, 2024 | 08:48 PM IST | 2 mins read
यूजीसी का यह कदम यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू की गई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो।
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को एबीसी पोर्टल पर समय पर क्रेडिट डेटा अपलोड न करने पर चेतावनी दी है। मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एबीसी पोर्टल पर क्रेडिट डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है।
यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के बाद संस्थानों को एबीसी इको-सिस्टम पर क्रेडिट जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे छात्रों की डिग्री और क्रेडिट ट्रांसफर में बाधा आ सकती है।
यूजीसी का यह कदम यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू की गई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो। इससे छात्रों को एकीकृत और बहुविषयक शिक्षा का लाभ मिलेगा। संस्थानों को अंतिम तिथि का सख्ती से पालन करना चाहिए।
Also read CSIR UGC NET 2024 Answer Key: सीएसआईआर यूजीसी नेट आंसर-की जल्द होगी जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक
बता दें कि एनईपी 2020 के विजन को साकार करने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना की गई है जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करता है ताकि अर्जित क्रेडिट के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।
एबीसी सिस्टम को सफल बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए समय पर क्रेडिट डेटा अपलोड करना और इसे छात्रों के एपीएआर खातों में जमा करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) ने कहा है कि संस्थान समय पर क्रेडिट डेटा जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रणाली का उद्देश्य विफल हो रहा है।
संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि क्रेडिट डेटा समय सीमा के भीतर अपलोड हो जाए। किसी भी सहायता के लिए, संस्थान बीना मेनन, अवर सचिव, यूजीसी (beena.uge@nic.in, 011 23604327) और support-nad@gov.in से संपर्क कर सकते हैं।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- IRIS 2026: 27 क्षेत्रों के 54 स्कॉलर्स को मिला फैकल्टी रिसर्च अवार्ड; आईआईटी, एम्स, आईआईएम के शोधकर्ता शामिल
- IRIS 2026: इंडिया रिसर्च एंड इम्पैक्ट समिट 1 अक्टूबर को, नीति आयोग सदस्य समेत कई दिग्गज एजुकेटर्स होंगे शामिल
- UPSC Mains Marks: केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी मेंस के अंकों का विवरण प्रकाशित करने की सिफारिश की
- JEE Advanced: जेईई-एडवांस्ड में 3 प्रयास की मांग तेज, 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मंत्रालय को दिया प्रतिवेदन
- NITI Aayog Report: स्कूलों में छठी कक्षा से ही रोजगारपरक कौशल पर हो ध्यान, नीति आयोग का सुझाव
- आजादी के 80वें साल में भी 'कागजी' दावों के बीच फंसी शिक्षा व्यवस्था; पेपर लीक व बजट की कमी से जूझ रहे छात्र
- Teacher Vacancy Crisis: बिहार में टीचर्स के 2.70 लाख+ पद खाली; झारखंड, एमपी समेत कई राज्यों में हजारों वैकेंसी
- NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर तैयार और अनुवाद का काम एक ही समूह के शिक्षकों को देने से हुई गड़बड़ी - सूत्र
- MCC NEET Counselling 2026: नीट काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, जेपी नड्डा ने की समीक्षा, छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार
- NEET Paper Leak: एक नहीं कई बार लीक हो चुका है नीट का पेपर; जानिए काला सच