उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी की चेतावनी, 31 दिसंबर तक एबीसी पोर्टल पर अपलोड करें क्रेडिट डेटा
Santosh Kumar | August 7, 2024 | 08:48 PM IST | 2 mins read
यूजीसी का यह कदम यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू की गई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो।
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को एबीसी पोर्टल पर समय पर क्रेडिट डेटा अपलोड न करने पर चेतावनी दी है। मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एबीसी पोर्टल पर क्रेडिट डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है।
यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के बाद संस्थानों को एबीसी इको-सिस्टम पर क्रेडिट जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे छात्रों की डिग्री और क्रेडिट ट्रांसफर में बाधा आ सकती है।
यूजीसी का यह कदम यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू की गई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली का उद्देश्य पूरा हो। इससे छात्रों को एकीकृत और बहुविषयक शिक्षा का लाभ मिलेगा। संस्थानों को अंतिम तिथि का सख्ती से पालन करना चाहिए।
Also read CSIR UGC NET 2024 Answer Key: सीएसआईआर यूजीसी नेट आंसर-की जल्द होगी जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक
बता दें कि एनईपी 2020 के विजन को साकार करने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना की गई है जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करता है ताकि अर्जित क्रेडिट के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।
एबीसी सिस्टम को सफल बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए समय पर क्रेडिट डेटा अपलोड करना और इसे छात्रों के एपीएआर खातों में जमा करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) ने कहा है कि संस्थान समय पर क्रेडिट डेटा जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रणाली का उद्देश्य विफल हो रहा है।
संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि क्रेडिट डेटा समय सीमा के भीतर अपलोड हो जाए। किसी भी सहायता के लिए, संस्थान बीना मेनन, अवर सचिव, यूजीसी (beena.uge@nic.in, 011 23604327) और support-nad@gov.in से संपर्क कर सकते हैं।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- Rajasthan Budget 2026: एनटीए की तर्ज पर बनेगी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, भर्तियों का तोहफा; बजट में प्रमुख घोषणाएं
- Pariksha Pe Charcha 2026: स्वयं को तकनीक का गुलाम न बनाएं, क्षमता बढ़ाने में करें उपयोग- छात्रों से पीएम मोदी
- Budget 2026: 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बजट पर लोगों के रिएक्शन जानें
- UGC Act 2026: यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, नियमों को बताया दमनकारी
- Coaching Reforms: कक्षा 11 के स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराने की संभावना तलाश रहा केंद्र, अधिकारी ने दी जानकारी
- MP School News: मध्य प्रदेश में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3,660 करोड़ रुपये स्वीकृत, मंत्री ने की घोषणा
- VBSA Bill: लोकसभा ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' को संयुक्त समिति को भेजने की दी मंजूरी, जानें महत्व
- Govt in Lok Sabha: केवीएस में 10,173 पद रिक्त; 2014 से भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का साल-वार विवरण जारी
- एसएमवीडीआईएमई में हिंदुओं के लिए आरक्षण और मुस्लिम छात्रों को स्थानांतरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन
- IIM Indore Admission Guidelines 2026-28: आईआईएम इंदौर ने पीजीपी एडमिशन गाइडलाइंस जारी की, पात्रता मानदंड जानें