Shikshamitra News: यूपी सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर नहीं करेगी विचार - बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री
Press Trust of India | July 30, 2024 | 06:25 PM IST | 2 mins read
सपा एमएलए समरपाल ने कहा कि, "मंत्री जी के एक कुत्ते का महीने भर का खर्चा 20 हजार रुपये है और शिक्षामित्रों को सरकार 10 हजार रुपये दे रही है।"
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं करेगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि, प्रदेश के शिक्षामित्र काफी समय से मानदेय बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य समरपाल सिंह के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षामित्रों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये दिया जाता है, इसलिए मानदेय बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
समरपाल सिंह ने पूछा था कि क्या बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने शिक्षामित्रों के मानदेय का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा, क्या वह शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करेगी।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट समरपाल सिंह ने अपने पूरक प्रश्न में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि “मैं एक मंत्री के यहां गया था तो वे अपने कुत्ते को सहला रहे थे, मैंने पूछा कि इस पर कितना खर्च प्रतिमाह आता है तो उन्होंने कहा कि 20 हजार रुपये।”
सपा एमएलए समरपाल ने कहा, जब एक कुत्ते पर इतना खर्च आता है तो शिक्षा मित्र का तो परिवार है, उसकी जरूरतें है, उसे प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से मानदेय दिया जाए। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदस्य ने जिस तरह शिक्षा मित्रों की तुलना जानवर से की है, मैं उसकी निंदा करता हूं।
मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सपा शासन में शिक्षामित्रों को प्रतिमाह 3500 रुपये मिलते थे जिस बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10 हजार रुपये कर दिया है। बता दें कि, सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह किया था, जिसे बाद में योगी सरकार ने 10,000 रुपये कर दिया।
अगली खबर
]विशेष समाचार
]- हरियाणा के 23 जिलों में बनेंगे 90 आदर्श परीक्षा केंद्र, एचएसएससी अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री बस सुविधा
- Career Options After JEE: जेईई के बाद करियर के बेस्ट विकल्प क्या-क्या है? ट्रेंड्स जानें
- Rajasthan Budget 2026: एनटीए की तर्ज पर बनेगी स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, भर्तियों का तोहफा; बजट में प्रमुख घोषणाएं
- Pariksha Pe Charcha 2026: स्वयं को तकनीक का गुलाम न बनाएं, क्षमता बढ़ाने में करें उपयोग- छात्रों से पीएम मोदी
- Budget 2026: 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बजट पर लोगों के रिएक्शन जानें
- UGC Act 2026: यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, नियमों को बताया दमनकारी
- Coaching Reforms: कक्षा 11 के स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं कराने की संभावना तलाश रहा केंद्र, अधिकारी ने दी जानकारी
- MP School News: मध्य प्रदेश में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3,660 करोड़ रुपये स्वीकृत, मंत्री ने की घोषणा
- VBSA Bill: लोकसभा ने 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' को संयुक्त समिति को भेजने की दी मंजूरी, जानें महत्व
- Govt in Lok Sabha: केवीएस में 10,173 पद रिक्त; 2014 से भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट टीचरों का साल-वार विवरण जारी