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RSSB: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवंटित जिलों की सूची जारी

Saurabh Pandey | February 20, 2026 | 03:46 PM IST | 1 min read

राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र को 25 फरवरी 2026 तक तैयार कराना होगा।

पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)
पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। (आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की हुई है। जिसके अनुसार पदस्थापन के लिए अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन के साथ दी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम एवं मेरिट / सवंर्गवार रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर जिलों का आंवटन किया गया है।

पटवारी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र को 25 फरवरी 2026 तक तैयार कराना होगा।

राजस्थान पटवारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप मे नियुक्त कर उनको निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर से प्राप्त सूची अनुसार स्थाई एवं अस्थाई पटवार प्रशिक्षण विद्यालय में 26 फरवरी 2026 को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।

ट्रेनिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य

राजस्थान पटवारी भर्ती ट्रेनिंग समाप्ति के बाद होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने और दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई ट्रेनी ट्रेनिंग के बाद होने वाली परीक्षा मे उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं स्थाई नहीं की जाएगी एवं उसका नियमितीकरण भी नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में चयनित अभ्यर्थियों को अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि ट्रेनिंग के बाद पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी, अन्यथा ट्रेनिंग पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

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