Rajasthan News: 2018 से 2023 तक नियुक्त पीटीआई अध्यापकों के रिकॉर्ड की होगी जांच, कार्रवाई को लेकर 9 बिंदु तय

Santosh Kumar | May 8, 2025 | 12:44 PM IST | 2 mins read

इस मामले की जांच में और पीटीआई भर्तियों को भी शामिल किया गया है। विभाग ने एसओजी से मिले मामलों पर मंथन शुरू कर दिया है।

हाल ही में विभाग ने फर्जीवाड़े के चलते 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: शिक्षा विभाग ने पिछले 5 सालों में हुई पीटीआई भर्तियों की जांच को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग अब 15 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक कार्यरत शारीरिक शिक्षकों (पीटीआई) के रिकॉर्ड की जांच करेगा। इस जांच में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने पर संबंधित पीटीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में विभाग ने धोखाधड़ी के आरोप में 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया।

अब इस मामले की जांच में और पीटीआई भर्तियों को भी शामिल किया गया है। विभाग ने एसओजी से मिले मामलों पर मंथन शुरू कर दिया है। सोमवार को शिक्षा संकुल परिसर में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई।

बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद

बैठक में उन अभ्यर्थियों पर फोकस रहा, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज या अनुचित तरीकों से नौकरी प्राप्त की। साथ ही, पिछले पीटीआई भर्ती परीक्षाओं में नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों की जांच और कार्रवाई पर चर्चा की गई।

बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, युवा खेल विभाग, आरपीएससी, चयन बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

आरएसएसबी अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि विभाग ने उनकी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पीटीआई भर्ती की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा फर्जी विश्वविद्यालयों और दलालों के जाल में फंसने की बजाय अपने बल पर आगे बढ़ेंगे।

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Rajasthan PTI Bharti: इन 9 बिंदुओं पर होगी जांच

शिक्षा विभाग ने पीटीआई भर्ती में कार्रवाई को लेकर 9 बिंदु तय किए हैं-

  • पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित 243 अभ्यर्थियों के संबंध कार्रवाई होगी।
  • विभिन्न पदों की प्रतियोगी परीक्षा में फर्जी डमी अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी।
  • खेल प्रमाण पत्रों की जांच वैधता की जांच होगी।
  • निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना काउंसलिंग के बीपीएड, डीपीएड/बीएड/डीएलएड में सीधे प्रवेश देकर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करवाने की जांच की जाएगी।
  • एनसीटीई के मानकों के विपरीत जाकर स्नातक में अंक न होने के बावजूद निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बीपीएड में प्रवेश दिए जाने की जांच होगी।
  • बीएड/बीपीएड/एमपीएड/डीपीएड आदि प्रशिक्षण डिग्रियों के केंद्रीकृत पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था होगी।
  • 15 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक की गई भर्तियों में नियुक्त कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  • विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक/फर्जी/डमी में शामिल 82 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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