DUSU Elections: एबीवीपी की कुलपति से मांग, मतगणना पर अदालत की रोक के खिलाफ दाखिल करें याचिका

Press Trust of India | October 11, 2024 | 10:21 PM IST | 2 mins read

बयान में कहा गया है कि एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल ने डूसू चुनाव में मतगणना पर रोक के खिलाफ कुलपति को ज्ञापन सौंपा।

26 सितंबर को कोर्ट ने डूसू और कॉलेज चुनाव की मतगणना और नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। (इमेज-X/@ABVPDelhi)
26 सितंबर को कोर्ट ने डूसू और कॉलेज चुनाव की मतगणना और नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। (इमेज-X/@ABVPDelhi)

नई दिल्ली: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों में मतगणना के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया गया। छात्र संगठन ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है कि एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल ने डूसू चुनाव में मतगणना पर रोक के खिलाफ कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका या अन्य कानूनी माध्यमों से लंबित मतगणना शुरू करने और परिणाम जल्द जारी करने की मांग की।

दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू प्रत्याशियों से कहा था कि अगर वे मतगणना करवाना चाहते हैं तो उन्हें मतदान के दौरान कैंपस में फैलाई गई सारी गंदगी साफ करनी होगी। 26 सितंबर को कोर्ट ने डूसू और कॉलेज चुनाव की मतगणना और नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।

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DUSU Elections: चुनाव नतीजे घोषित करने की मांग

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डूसू के उम्मीदवारों से कहा था कि अगर वे मतगणना कराना चाहते हैं तो मतदान के दौरान परिसर में जहां भी गंदगी फैलायी गयी है, उसे साफ करें। अदालत ने 26 सितंबर को डूसू और महाविद्यालयों के चुनावों की मतगणना और परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना नहीं है बल्कि उल्लंघन के खिलाफ कड़ा संदेश देना है। बयान में कहा गया है कि छात्र संघों में सुधार की जरूरत है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश छात्रों में भ्रम पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनकी समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो रही है।

इसमें कहा गया है कि एबीवीपी ने इस संबंध में कुलपति से मुलाकात की और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा ताकि चुनाव परिणाम जल्द घोषित किए जा सकें।

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