पीठ ने राज्य सरकार को 2006 के आरक्षण अधिनियम के अनुसार यह सुनिश्चित करते हुए सीट को नए सिरे से भरने का निर्देश दिया है कि आरक्षण की सीमा स्थापित 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
छात्रसंघ के बयान के अनुसार, सूची में दीपिका झा, भूमिका चौहान, यश डबास, आर्यन मान, रोहित सिंह, ईशु मौर्य, लक्ष्य राज सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, गोविंद तंवर, नितिन तंवर और कुणाल चौधरी शामिल हैं।
प्रश्नकाल शुरू होते ही हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पारित करके शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही है।