Budget 2024: घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देगी सरकार

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

Saurabh Pandey | July 23, 2024 | 12:08 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को संसद के बजट सत्र के दौरान अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। बजट 2024 पेश करते हुए शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

Background wave

शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नवाचार, अनुसंधान और विकास को शक्ति देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। व्यावसायिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी होगा।

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